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ग्राहक पंचायत ने उत्तराखंड शिक्षा विभाग से की ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग

देहरादून (मा.स.स.). अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रांतीय संगठन मंत्री लाखन सिंह ने उत्तराखंड सरकार के शिक्षा विभाग को पत्र लिख मांग की कि निजी स्कूलों में गरीब वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट-2009) के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आवेदन की तिथि बढ़ाई जाए।

संस्था के  मीडिया प्रभारी हरीशंकर सैनी ने पत्र के बारे मने जानकारी देते हुए बताया कि प्रवेश के लिए जरूरी आय प्रमाण-पत्र व  अन्य दस्तावेज जुटाने में लोगों को ज्यादा समय लग रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए आवेदन की तिथि को 15 दिनों के लिए बढ़ाया जाए। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उत्तराखंड ने आरटीई की आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की है, प्रवेश के लिए जरूरी आय प्रमाण-पत्र व  अन्य दस्तावेज जुटाने में लोगों को ज्यादा समय लग रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए आवेदन की तिथि को 15 दिनों के लिए बढ़ाया जाए।

आर0 टी0 ई0 के तहत  उत्तराखंड के निजी स्कूलों में दुर्बल वर्ग के अभिभावकों के बच्चों के लिए निशुल्क दाखिले की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो गई। लाखन सिंह ने इस पत्र में कहा है कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी के चलते शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश हेतु उचित प्रचार-प्रसार नहीं होने के कारण अभिभावकों को जानकारी नहीं मिल पाई एवं उधम सिंह नगर जिले में इस वर्ष अनेक विद्यालय सत्यापित नहीं हो पाए ,जिससे अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों के निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं।

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