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निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर रोहिंग्याओं को म्यांमार वापस भेजे सरकार : सुप्रीम कोर्ट

जम्मू (मा.स.स.). सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जम्मू में हिरासत में लिए गए रोहिंग्याओं को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना म्यांमार प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा। सीजेआई एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने उस याचिका पर यह आदेश पारित किया जिसमें जम्मू में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों को तुरंत रिहा करने और उन्हें म्यांमार प्रत्यर्पित करने से रोकने के लिए केंद्र को निर्देश देने के लिए अनुरोध किया गया था।

इससे पहले केंद्र ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि भारत अवैध प्रवासियों की ‘राजधानी’ नहीं बन सकता। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि रोहिंग्या बच्चों की हत्याएं कर दी जाती है और उन्हें यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। म्यांमार की सेना अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों का पालन करने में नाकाम रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर कहा था कि याचिकाकर्ता के वकील म्यांमार की समस्याओं की यहां बात कर रहे हैं। मेहता ने कहा कि वे बिल्कुल भी शरणार्थी नहीं हैं और यह दूसरे दौर का वाद है क्योंकि इस अदालत ने याचिकाकर्ता, जो खुद एक रोहिंग्या है, की तरफ से दाखिल एक आवेदन को पहले खारिज कर दिया था।

सुनवाई के दौरान केंद्र ने भी कहा था कि तय प्रक्रिया के बाद ही किसी भी रोहिंग्या को डिपोर्ट किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा था, ‘इससे पहले असम के लिए भी इसी तरह का आवेदन किया गया था। वे (याचिकाकर्ता) चाहते हैं कि किसी रोहिंग्या को निर्वासित नहीं किया जाए। हमने कहा था कि हम कानून का पालन करेंगे। वे अवैध प्रवासी हैं। हम हमेशा म्यांमार के साथ संपर्क में हैं और जब वे पुष्टि करेंगे कि कोई व्यक्ति उनका नागरिक है, तभी उसका निर्वासन हो सकता है।’

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