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लालू प्रसाद यादव जेल से आएंगे बाहर, हाई कोर्ट ने दी जमानत

रांची (मा.स.स.). हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत प्रदान कर दी है। लालू अब जेल से बाहर आ जाएंगे। अदालत ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को जमानत प्रदान की है। इस दौरान उन्हें ₹100000 के निजी मुचलके का बांड भरना होगा। बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे कोर्ट ने इन शर्तों को जमानत के दौरान लगाई है।

झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी। यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई के क्रम में लालू की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्‍ठ वकील कपिल सिब्‍बल दलीलें पेश करेंगे। जबकि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ लालू की जमानत अर्जी का विरोध करेगी। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी लेकिन हाईकोर्ट के परिसर को सैनिटाइज करने की वजह से जमानत पर आज सुनवाई होगी। लालू प्रसाद यादव ने दुमका वाले मामले आधी सजा पूरी करने का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई है।

हालांकि, इस मामले में सीबीआई ने कहा है कि लालू यादव को सीबीआई कोर्ट से कुल 14 साल की सजा मिली है। ऐसे में उनको जमानत पर सुनवाई के कोई औचित्य नहीं है। हालांकि लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल का मानना है कि झारखंड हाई कोर्ट इस मामले में 7 साल की आधी सजा मानते हुए जमानत पर सुनवाई कर रही है। क्योंकि 19 फरवरी को जमानत खारिज करने के दौरान अदालत ने माना था कि सजा की आधी अवधि पूरा करने में 1 माह 17 दिन कम है।  अगर लालू प्रसाद यादव को आज जमानत मिलती है तो वह जेल से बाहर निकल जाएंगे।

चारा घोटाले के चार मामलों के सजायाफ्ता और बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए आज अहम दिन है। झारखंड हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हो रही है। लालू को अदालत से जमानत मिली तो वे जेल से बाहर आ जाएंगे। ऐसे में लालू परिवार, लालू समर्थकों और राजद के नेता-कार्यकर्ता अपने चहेते की जमानत को लेकर उम्‍मीदों से भरे हैं।

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्‍वी यादव अपने पिता लालू यादव की जेल से रिहाई के लिए पहले ही बाबा बैद्यनाथ धाम और कामाख्‍या मंदिर में मत्‍था टेक चुके हैं, वहीं लालू की बेटी रोहिणी पिता की सलामती और उनके जेल से बाहर आने के लिए रोजा रख रही हैं। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी पूजा-पाठ में रमे हैं। इधर फिर से जमानत की मांग लेकर झारखंड हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे लालू का रास्‍ता रोकने के लिए सीबीआइ पूरी मुस्‍तैदी से तैयार है।

केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआइ ने अबकी बार राजद अध्‍यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका के औचित्‍य पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। और झारखंड हाई कोर्ट में सीधे-सीधे लालू की 14 साल की सजा के मामले को आगे कर दिया है। सीबीआइ ने लालू के वकील कपिल सिब्‍बल को एक बार फिर अपने नए दांव से हैरान कर दिया है। हालांकि लालू के पक्ष में अच्‍छी बात यह है कि हाई कोर्ट ने पिछली बार लालू की सजा सात साल की मानते हुए जमानत याचिका पर सुनवाई की थी। ऐसे में लालू को जमानत देने के मामले में सीबीआइ के पुरजोर विरोध के बाद भी उच्‍च न्‍यायालय लालू को बेल पर छोड़ने का आदेश दे सकता है।

घोटाले के कुल चार मामलों में जेल की सजा काट रहे लालू यादव को तीन मामलों में पहले ही हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। चाईबासा के दो मामले और देवघर के एक मामले के बाद आज दुमका कोषागार के मामले में लालू यादव अदालत से जमानत मांग रहे हैं। जबकि चारा घोटाला का सबसे बड़ा और पांचवां मामला डोरंडा कोषागार का है, जिस पर रांची की विशेष सीबीआइ अदालत में सुनवाई हो रही है। इस केस में भी लालू के खिलाफ फैसला आ सकता है।

लालू प्रसाद यादव की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में उनका पक्ष रख रहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्‍ठ वकील कपिल सिब्‍बल ने सीबीआइ पर लालू को जेल से बाहर नहीं निकलने देने का संगीन आरोप लगाया है। सिब्‍बल कहते हैं कि सीबीआइ लालू का रास्‍ता रोकने के लिए हाई कोर्ट की ओर से सात साल सजा मानकर की जा रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट से स्‍थगन आदेश लाने की तैयारी में है।

तर्क यह है कि रांची की सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू यादव को कुल 14 साल की सजा सुनाई है। दो धाराओं में सात-सात साल की सजा कोर्ट के आदेश में स्‍पष्‍ट लिखा गया है, ऐसे में निचली अदालत को दरकिनार कर लालू को जमानत देने के लिए उनकी सजा 14 साल से कम कर सात साल कैसे की जा सकती है। संभव है सीबीआइ इस मामले में नया खेल करने की तैयारी में है। आगे सीबीआइ का दावा अगर सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, तो लालू की जमानत का पूरा मामला अगले तीन-चार साल के लिए लटक सकता है। सीबीआइ का कहना है कि निचली कोर्ट के आदेश के बावजूद लालू अपनी सजा सात साल ही बता रहे हैं, जो सरासर गलत है।

इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका एक बार रद हो चुकी है। उस समय लालू यादव ने दावा किया था कि दुमका मामले में मिली सात साल सजा की आधी सजा अवधि जेल में बिता ली है। लेकिन सीबीआइ ने उनकी ज्‍यूडिशियल कस्‍टडी की तारीख के दस्‍तावेज दिखाते हुए उनकी जमानत पर विराम लगा दिया था। उस समय लालू के वकील कपिल सिब्‍बल के दावे को झूठा साबित करते हुए एजेंसी ने लालू की जमानत याचिका ही खारिज करवा दी, तब सिब्‍बल कोर्ट से 2 माह बाद की तारीख मांगते रह गए थे। बहरहाल लालू प्रसाद एक बार फिर से जमानत की गुहार लेकर हाई कोर्ट में पहुंचे हैं।

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