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सुप्रीम कोर्ट पेगासस जासूसी मामले में बनाएगा विशेषज्ञ समिति

नई दिल्‍ली (मा.स.स.). सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला किया है। प्रधान न्‍यायाधीश एनवी रमना ने खुली अदालत ने में कहा कि इस संबंध में अगले हफ्ते आदेश जारी हो सकता है। सीजेआई रमना ने कहा कि कुछ विशेषज्ञों ने निजी कारणों से समिति का हिस्‍सा बन पाने में अक्षमता जाहिर की, जिसके चलते आदेश जारी करने में देरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 13 सितंबर को अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था।

10 दिन पहले, सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि वह हलफनामा दायर नहीं करना चाहती। केंद्र की ओर से कहा गया कि वह मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापक जनहित को देखते हुए हलफनामा दायर नहीं करना चाहती। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का तर्क था कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और इस मामले में डिटेल में हलफनामा के जरिये डिबेट नहीं हो सकता है। इस मामले को ज्यूडिशियल डिबेट में नहीं लाया जाना चाहिए। इसे पब्लिक डिबेट में नहीं लाया जाना चाहिए क्योंकि मामला व्यापक जनहित और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। हम मामले को सनसनीखेज नहीं होने देना चाहते।

पिछली सुनवाई के दौरान, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि आप यह बताएं कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है या फिर बताएं कि संबंधित एजेंसी की इजाजत से हुआ है या फिर यह बताएं कि विदेशी एजेंसी ने ऐसा किया है? अगर ऐसा है तो फिर यह सबके लिए परेशानी की बात है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं क्या सरकार ने कानून से इतर जाकर किसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है या नहीं?

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