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पाकिस्तान भारत से चीनी, कपास और कच्चा धागा मांगने को हुआ मजबूर

इस्लामाबाद (मा.स.स.). बढ़ती महंगाई और कच्चे माल की कमी के कारण पाकिस्तान की इमरान सरकार को झुकना पड़ा है. पाकिस्तान ने महंगी चीनी  के दामों को कम करने के लिए भारत से चीनी आयत करने का निर्णय लिया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में कपड़ा मंत्रालय ने देश के कपड़ा क्षेत्र में कच्चे माल की कमी को पूरा करने के लिए भारत से कपास के आयात पर प्रतिबंध हटाने की सिफारिश की है.

एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई. द डॉन न्यूज ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा है कि कपड़ा उद्योग मंत्रालय ने भारत से कपास और सूती धागे के आयात पर प्रतिबंध हटाने के लिए कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति (ECC) से अनुमति मांगी है. एक अधिकारी ने कहा कि हमने प्रतिबंध हटाने के लिए ईसीसी से एक सप्ताह से अधिक समय पहले लिखित अनुरोध किया था. समन्वय समिति के निर्णय को औपचारिक अनुमोदन के लिए संघीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा. प्रधानमंत्री ने वाणिज्य एवं कपड़ा मंत्रालय के प्रभारी के रूप में इस आवेदन को ECC के समक्ष प्रस्तुत करने की मंजूरी दे दी है.

पाकिस्तान में कपास की कम पैदावार की वजह से भारत से कपास आयात का मार्ग प्रशस्त हुआ है. कपास और यार्न की कमी के कारण, पाकिस्तान में उपयोगकर्ताओं को संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और उजबेकिस्तान से कपास का आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ा था. पाकिस्तान को इस साल 12 मिलियन बेल्स कपास की जरूरत है. मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्यॉरिटी का अनुमान है कि पाकिस्तान केवल 7.7 मिलियन बेल्स का उत्पादन कर पाएगा. बांकी का 5.5 मिलियन बेल्स वह आयात करेगा.

भारत से कपास का आयात बहुत सस्ता बैठेगा और यह तीन से चार दिनों के भीतर पाकिस्तान पहुंच जाएगा. बाकी देशों से कपास धागे का आयात करना न केवल महंगा है, बल्कि पाकिस्तान तक पहुंचने में एक से दो महीने का समय भी लगता है. पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तानी निर्यात में 60 फीसदी योगदान टेक्सटाइल का है. टोटल मैन्युफैक्चरिंग में इसका योगदान करीब 46 फीसदी और देश की अर्थव्यवस्था में इसका सहयोग करीब 10 फीसदी है.

बता दें कि 2019 में जब सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दिए गए स्पेशल स्टेटस को वापस ले लिया तो पाकिस्‍तान ने भारत के साथ अपने व्‍यापार को रद्द कर दिया था. उसने भारत के साथ सभी हवाई और भूमि संपर्क भी बंद कर दिए. साथ ही व्यापार और रेलवे सेवाओं को भी निलंबित कर दिया.

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