राजनाथ सिंह के बगल में बैठे मुलायम सिंह, नरेंद्र मोदी ने की सोनिया गांधी से मुलाकात

नई दिल्ली (मा.स.स.). संसद के बजट सत्र के लिए लोकसभा की कार्यवाही बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. इस सत्र में 27 बैठकें हुईं और सदन की कार्य उत्पादकता 129 प्रतिशत रही. बजट सत्र की बैठक निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गयी. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बैठक 8 अप्रैल तक चलनी थी.

सत्र की कार्यवाही स्थगित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी समेत अन्य दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कक्ष में पहुंचकर उनसे मुलाकात की. इनमें सपा के संस्थापक और सांसद मुलायम सिंह यादव, द्रमुक नेता टी आर बालू, तृणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंद्योपाध्याय और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला भी शामिल थे. इन सांसदों में वाईएसआरसीपी के पी वी मिथुन रेड्डी तथा आरएसपी के एन के प्रेमचंद आदि मौजूद रहे.

मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद सभी दलों के नेताओं से आग्रह किया कि सदन की गरिमा को बढ़ाने तथा चर्चा- संवाद के स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है. आशा है सभी दल इसमें सक्रिय सहयोग देंगे. सुबह निचले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, ‘‘ सत्र के दौरान सदन की बैठकें लगभग 177 घंटे 50 मिनट तक चलीं. इस दौरान 182 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिये गए.’’

ओम बिरला ने बताया कि बजट सत्र के लिए लोकसभा की कार्यवाही 31 जनवरी को शुरू हुई जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को केंद्रीय कक्ष में संबोधित किया. बिरला ने बताया कि 2, 3,4 और 7 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई और सात फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दी गई. इस पर 15 घंटे 13 मिनट तक चर्चा हुई. बिरला ने कहा कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश किया. इस पर 7,8,9 और 10 फरवरी को चर्चा हुई. निचले सदन ने बजट पर 15 घंटे 35 मिनट तक चर्चा की.

सदन में रेल मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा पोत परिवहन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा हुई और उन्हें पारित किया गया. 24 मार्च को शेष मंत्रालयों की अन्य सभी अनुदान की मांगों को एक साथ सभा में मतदान के लिये रखा गया और सभी को एक साथ पारित किया गया. सत्र के दौरान सदन में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिये अनुदान की मांगों (2022- 23) और अनुदान की अनुपूरक मांगों (2021-22) को भी पारित किया गया. सत्र के दौरान पारित किये गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों में वित्त विधेयक 2022, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022, सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि विरूद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2022 तथा दंड प्रक्रिया (शिनाख्त) विधेयक, 2022 शामिल हैं.