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शाहीन बाग में बुलडोजर चलने से आपके कौन से अधिकार का हनन हुआ? : सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली (मा.स.स.). मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की दिल्ली इकाई और हॉकर्स यूनियन ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण-विरोधी अभियान की आड़ में इमारतों को गिराये जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और इसे ‘‘प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, विधियों और संविधान का उल्लंघन’’ करार दिया था।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि वे अनधिकृत कब्जाधारी या अतिक्रमणकर्ता नहीं हैं, जैसा कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम और अन्य ने आरोप लगाये हैं। याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की और साफ कर दिया कि कोर्ट इन पर आगे सुनवाई नहीं करेगा।शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ दायर याचिका पर न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने वरिष्ठ अधिवक्ता पी.वी. सुरेंद्रनाथ से मामले को हाईकोर्ट लेकर जाने को कहा। इसमें कहा गया है, ‘हमें हितों को संतुलित करने की जरूरत है,लेकिन तब नहीं जब अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आप उच्च न्यायालय जाएं।’ पीठ ने पार्टी से कहा कि सीपीएम की तरफ से इस मामले पर याचिका क्यों दायर की गई है? आपके कौन से संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है? राजनीतिक दलों के इशारे पर यह कोई प्लेटफॉर्म नहीं है।

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