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सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बुलडोजर के प्रयोग पर रोक की मांग की खारिज

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नई दिल्ली (मा.स.स.). जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के दिन हुई हिंसा के बाद दिल्ली नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर शुरू हुई. एमसीडी की डिमोलिशन ड्राइव रोकने की मांग वाली जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच ने सुनवाई की. जमीयत की ओर से पेश वरिष्ठ कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि देशभर में बुलडोजर से तोड़फोड़ पर रोक लगाई जाए.

दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर फिलहाल दो हफ्ते तक बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश जारी किया है. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई  2 हफ्ते बाद होगी,  इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिराए जाते हैं और पूरे देश में ऐसी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिलहाल सिर्फ जहांगीरपुरी में चल रही कार्रवाई को लेकर है। इस फैसले का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में हो रही ऐसी कार्रवाई पर असर नहीं पड़ेगा।

कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने गुरुवार को कहा कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने की घटना गरीब के पेट पर लात है और इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि महंगाई तथा बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए साजिश के तहत यह कार्रवाई की गई है।

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