लखनऊ (मा.स.स.). उत्तर प्रदेश की सत्ता पर लगातार दूसरी बार काबिज होने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने विकास कार्य का रोड मैप तैयार कर लिया है। इसको क्रमवार लागू करने के लिए सरकार कैबिनेट बैठक में मुहर भी लगाती है। योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी) में सम्पन्न हो गई। इसमें दस में से नौ प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई।
इस बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात अंशकालिक अनुदेशकों और रसोइयों का मानदेय बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर टोल प्लाजा के संचालन, एंबुलेंस तथा गश्ती वाहन की उपलब्धता से संबंधित निविदा को भी अनुमोदन दे दिया।
सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि सभी मंत्रियों को अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होगी। परिजनों की संपत्तियों का विवरण सार्वजनिक करना होगा। इसके अलावा मंत्रियों को मंडल बांट दिए गए हैं। यहां पर उन्हें जाकर विकास योजनाओं और सरकार के कार्यक्रमों के जमीन पर लागू होने की स्थिति की जानकारी लेनी है।