देहरादून (मा.स.स.). अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रांतीय संगठन मंत्री लाखन सिंह ने उत्तराखंड सरकार के शिक्षा विभाग को पत्र लिख मांग की कि निजी स्कूलों में गरीब वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट-2009) के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए …
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