Tag Archives: चुनाव आयोग

नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने ईवीएम मतपत्र को स्पष्ट और पठनीय बनाने के लिए उसकी डिजाइन और मुद्रण शैली में बदलाव किया है। आयोग ने चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49बी के तहत निर्देशों में संशोधन किया है। इसके तहत अब ईवीएम में अब उम्मीदवार के नाम और चुनाव …

नई दिल्ली. मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण ( एसआईआर ) को पूरे देश में लागू करने की तैयारियों पर चर्चा के लिए चुनाव आयोग राज्यों के अपने अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहा है। बैठक में आयोग के वरिष्ठ अधिकारी एसआईआर नीति पर प्रस्तुति दे सकते हैं, …

नई दिल्ली. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाजपा और चुनाव आयोग (EC) पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच भाजपा ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी हैं। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने मंगलवार को कहा …

लखनऊ. उत्तर प्रदेश स्थित गौतमबुद्धनगर की जिलाधिकारी मेधा रुपम ने सोशल मीडिया साइट्स- फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट डिएक्टिवेट कर लिए हैं. जानकारी के अनुसार मेधा रूपम ने यह फैसला गत सप्ताह से हो रही ट्रोलिंग की वजह से लिया है. सोशल मीडिया पर मेधा रुपम उस वक्त लोगों के …

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पिछले छह माह के दौरान 28 महत्वपूर्ण पहल की हैं, जिनका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। A- सभी हितधारकों से संवाद ईआरओ, डीईओ और सीईओ द्वारा सर्वदलीय बैठकें: देशभर में ईआरओ, डीईओ और सीईओ द्वारा कुल 4,719 सर्वदलीय बैठकें आयोजित की गईं। इनमें 40 बैठकें …

नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने रविवार (17 अगस्त 2025) को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए गए आरोपों पर दो टूक जवाब दिया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, “अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर जो कि चुनाव …

नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा और चुनाव आयोग पर चुनाव प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगाते हुए कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि भाजपा-चुनाव आयोग की ‘वोट चोरी’ का एक बड़ा कारण कांग्रेस की खामोशी है। प्रियंका कक्कड़ ने …

पटना. बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण ( SIR) मामले को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. जिसमें कहा है कि बिहार में किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना पूर्व सूचना, सुनवाई का अवसर और तर्कपूर्ण आदेश के मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा. सभी योग्य मतदाता का नाम फाइनल मतदाता सूची …

पटना. बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को बांकीपुर और लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग ईपिक कार्ड रखने के मामले में चुनाव आयोग ने रविवार (10 अगस्त) को नोटिस जारी किया है. आयोग ने उन्हें 14 अगस्त शाम 5 बजे लिखित जवाब देने को कहा है ताकि आगे की कार्रवाई …

देश में राजनीतिक दल (राष्ट्रीय/राज्यीय/आरयूपीपी) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1955 की धारा 29ए के प्रावधानों के अंतर्गत चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत हैं। वर्तमान में, चुनाव आयोग के साथ 6 राष्ट्रीय दल, 67 प्रादेशिक दल और 2854 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (आरयूपीपी) पंजीकृत हैं। (अनुलग्नक: राष्ट्रीय और प्रादेशिक दलों की सूची) राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है कि यदि कोई दल लगातार 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ता है, तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के अनुसार, दलों को पंजीकरण के समय नाम, पता, पदाधिकारी आदि जैसे विवरण देने होंगे और किसी भी तरह के बदलाव की जानकारी बिना किसी देरी के आयोग को देनी होगी। इससे पहले, जून 2025 में, भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को उपरोक्त शर्तों के अनुपालन के संबंध में 345 आरयूपीपी की सत्यापन जांच करने का निर्देश दिया था। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने जांच की, इन आरयूपीपी को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किए और प्रत्येक पक्ष को व्यक्तिगत सुनवाई कर जवाब देने और अपना विषय प्रस्तुत करने का मौका दिया। इसके बाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर, कुल 345 आरयूपीपी में से 334 आरयूपीपी उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करते पाए गए। बाकी विषयों को दोबारा सत्यापन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को वापस भेज दिया गया है। आयोग ने सभी तथ्यों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की सिफारिशों पर विचार करने के …