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हमने पिछले 10 सालों में तीन लाख किलो ड्रग्स की जब्त : अमित शाह

नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 10 सालों में ड्रग्स के खिलाफ अपनी लड़ाई को काफी मजबूत किया है और इस दिशा में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि 2004 से 2014 के बीच लगभग …

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भारत सरकार ने आतंकवादी समूह सिख फॉर जस्टिस पर 5 साल के लिए बढ़ाया प्रतिबंध

नई दिल्ली. आतंकवादी समूह सिख फॉर जस्टिस पर लगे प्रतिबंध को भारत सरकार ने फिर से पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। खालिस्तानियों पर गृह मंत्रालय की तरफ से आज बड़ा एक्शन लिया गया है। इस कड़ी में 10 जुलाई, 2024 से पांच साल की अवधि के लिए एसएफजे …

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तीसरी बार एनडीए की सरकार, लेकिन भाजपा बहुमत से दूर

नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है. बीजेपी की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन- एनडीए 290 सीटों पर आगे चल रहा है. कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 232 सीटों पर बढ़त बनाए है. अब थोड़ी-बहुत सीटें आगे-पीछे हो सकती हैं. इलेक्शन का रिजल्ट …

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गूगल ने प्लेस्टोर से हटाए 10 प्रसिद्ध भारतीय एप, भारत सरकार नाराज

नई दिल्ली. गूगल ने अपने प्ले-स्टोर से 10 भारतीय एप्स को हटा दिया है। इसके बाद एक नया विवाद शुरू हो गया है। पहले तो उन कंपनियों ने गूगल की इस हरकत को तानाशाही बताया जिनके एप्स गूगल ने हटाए हैं और अब भारत सरकार ने कहा है कि गूगल …

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भारत सरकार ने तहरीक-ए-हुर्रियत पर लगा प्रतिबंध

जम्मू. सरकार ने जम्मू कश्मीर के संगठन तहरीक ए हुर्रियत पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूएपीए (Unlawful Activities prevention act (UAPA)) कानून के तहत यह कार्रवाई की गई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यह जानकारी दी। गृहमंत्री ने बताया कि यह संगठन गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है और जम्मू …

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भारत सरकार और उल्फा के बीच हुआ समझौता, सैकड़ों उग्रवादियों ने किया समर्पण

गुवाहाटी. भारत सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के बीच दिल्ली में एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के सबसे बड़े विद्रोही समूहों में से एक उल्फा के एक गुट की लंबी लड़ाई अब खत्म हो गई है। …

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ऑनलाइन मंचों पर नहीं लगाये अवैध लोन व बैटिंग एप के विज्ञापन : भारत सरकार

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने अवैध बेटिंग और लोन ऐप्स पर शिकंसा करना शुरू कर दिया है. केंद्र सरकार की ओर से यह निर्देश जारी किया गया है कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन मंचों पर कर्ज देने वाले धोखाधड़ी वाले ऐप के विज्ञापन नहीं लगाएं. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी …

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