अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावों को भारत का कड़ा जवाब: “नाम बदलने से नहीं बदलेगी ज़मीनी हक़ीक़त”

भारत और चीन के बीच सीमा संबंधी संवेदनशीलताओं के बीच, बीजिंग द्वारा अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों के नाम बदलने और उन पर बार-बार आपत्ति जताने की नीति पर नई दिल्ली ने बेहद सख्त और स्पष्ट संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। चीन की ओर से मनगढ़ंत नाम तय करने या बार-बार दावे ठोकने से इस ऐतिहासिक और भौगोलिक वास्तविकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता।

बीजिंग पिछले कुछ समय से अरुणाचल प्रदेश के कई कस्बों, पहाड़ों, नदियों और भौगोलिक स्थलों के लिए अपनी भाषा में वैकल्पिक नाम जारी करता रहा है। चीन इस क्षेत्र को अपने मानचित्रों में “ज़ंगनान” या “दक्षिण तिब्बत” के हिस्से के रूप में दिखाता है।

भारत ने चीन की इस रणनीति को सीधे तौर पर खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयानों में यह साफ किया जा चुका है कि किसी दूसरे देश द्वारा अपनी आधिकारिक फाइलों या नक्शों में भारतीय क्षेत्रों के नाम बदल देने से संप्रभुता नहीं बदल जाती। नई दिल्ली का मानना है कि यह चीन की अपने क्षेत्रीय दावों को वैधता प्रदान करने की एक सोची-समझी कोशिश है, जो पूरी तरह बेबुनियाद है।

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर की वार्ताएं लगातार जारी हैं। हालांकि, इन वार्ताओं के बीच भी भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि द्विपक्षीय संबंधों में सुधार का रास्ता भारत की क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान से होकर ही गुजरता है।

भारत की ओर से सीमावर्ती बुनियादी ढांचे (Border Infrastructure) को मजबूत करने, सड़कों और सुरंगों के निर्माण और अरुणाचल प्रदेश में विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का काम जारी है। यह विकास कार्य चीन के दावों का सबसे ठोस और व्यावहारिक जवाब है।

चीन अरुणाचल प्रदेश को ऐतिहासिक रूप से तिब्बत का हिस्सा मानता है और इसे “दक्षिण तिब्बत” कहकर संबोधित करता है। वह अपनी विस्तारवादी नीति के तहत इस क्षेत्र पर क्षेत्रीय दावा जताने की कोशिश करता है।

भारत ने हमेशा इस कदम को पूरी तरह खारिज किया है। भारत का स्पष्ट कहना है कि चीन द्वारा काल्पनिक या वैकल्पिक नाम तय करने से अरुणाचल प्रदेश की संवैधानिक और भौगोलिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ सकता।

नहीं। अंतरराष्ट्रीय कानून और कूटनीतिक मापदंडों के अनुसार, किसी क्षेत्र का प्रशासनिक नियंत्रण और वहां की जनता की संप्रभुता सर्वोपरि होती है। केवल नाम बदलने से किसी देश को क्षेत्रीय वैधता नहीं मिलती।