भारत सरकार आणि आशियाई विकास बँक यांच्यात 1 लाख अमेरिकन डॉलर्सच्या तांत्रिक सहाय्य अनुदानासह चार राज्यातील विकास प्रकल्पांसाठी 80 कोटी अमेरिकन डॉलर्सच्या कर्ज करारावर स्वाक्षरी

भारत सरकार आणि आशियाई विकास बँक (एडीबी) यांनी काल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधील प्रकल्पांसाठी 80 कोटी अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीच्या तीन कर्ज करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

कर्ज करारांना अंतिम रूप देण्यासाठी आशियाई विकास बँकेसोबत भारत सरकारच्या सहभागाचे नेतृत्व आर्थिक व्यवहार विभागाच्या संयुक्त सचिवांनी (एडीबी आणि जपान) केले, ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कर्ज स्वाक्षरी प्रक्रिया पार पडली.

त्यानुसार, महाराष्ट्रातील कृषी सौरीकरणासाठी वीज वितरण वर्धन कार्यक्रमासाठी कर्ज करार (50 कोटी अमेरिकन डॉलर्स); इंदूर मेट्रो रेल प्रकल्प ( 27,147,200,000 जपानी येन म्हणजे सुमारे 1906 लाख अमेरिकन डॉलर्स) आणि गुजरात कौशल्य विकास कार्यक्रम (1099.7 लाख अमेरिकन डॉलर्स) यावर भारत सरकारच्या वतीने अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे उपसचिव सौरभ सिंग आणि एडीबीच्या वतीने इंडिया रेसिडेंट मिशनच्या कंट्री डायरेक्टर मिओ ओका यांनी स्वाक्षरी केली.

याशिवाय, आसाममधील आगामी  ‘शाश्वत पाणथळ आणि एकात्मिक मत्स्यपालन रुपांतरण (SWIFT) प्रकल्पा’ साठी अंमलबजावणी सहाय्य देण्यासाठी 1 कोटी अमेरिकन डॉलर्सच्या  तांत्रिक सहाय्य अनुदान (TA Grant) करारावरही स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. राज्यातील पाणथळ परिसंस्था आणि मत्स्यव्यवसाय सुधारण्यासाठी या प्रकल्पाची रचना करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात, 50 कोटी अमेरिकन डॉलर्सच्या एडीबी-समर्थित कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट ग्रामीण वीज पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करणे, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन देणे आणि शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा विश्वसनीय सौर वीज प्रदान करून कृषी उत्पादकता सुधारणे आहे. या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट 2028 पर्यंत, किमान 9 लाख कृषी ग्राहकांना दिवसा वीजपुरवठा प्रदान करणे आहे. महाराष्ट्राच्या वीज वितरण नेटवर्कचे आधुनिकीकरण करून अक्षय्य एकात्मता निर्माण करणे, हे आहे. ज्यामध्ये उपकेंद्राचे आधुनिकीकरण, ट्रान्सफॉर्मर बसवणे, उच्च आणि कमी दाबाच्या लाईन्स बांधणे आणि प्रती तास 500 मेगावॅट  बॅटरी संचयन प्रणाली तैनात करणे, हे प्रमुख घटक आहेत.

इंदूर मेट्रो प्रकल्पासाठी जपानी येन मूल्यांकनाच्या कर्जातून   ( 27,147,200,000 जपानी येन म्हणजे सुमारे 1906 लाख अमेरिकन डॉलर्स) 8.62 किमी लांबीच्या भूमिगत मेट्रो लाईनचे बांधकाम, ज्यात 7 स्थानके असतील, यासाठी निधी उपलब्ध केला जाईल. हा मार्ग इंदूरमधील दाट लोक वस्तीच्या भागांना विमानतळाशी जोडेल. विद्यमान बस आणि फीडर सेवांसह मल्टीमॉडल एकात्मता, शैक्षणिक संस्था आणि बाजारपेठांपर्यंत पोहोच सुधारणे, हे या प्रकल्पात समाविष्ट आहे.

गुजरातमध्ये, 1099.7 लाख अमेरिकन डॉलर्सच्या कौशल्य विकास कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट राज्याच्या कामगारांना उद्योग-सुसंगत, प्रगत कौशल्यांनी सुसज्ज करणे आहे, ज्यामुळे जलद वाढणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराची तयारी वाढेल. या क्षेत्रांमध्ये लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोटिव्ह, उत्पादन, माहिती तंत्रज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, आरोग्यसेवा आणि कृषी-तंत्रज्ञान यांचा समावेश आहे.