सुधारित पायाभूत सुविधा, डिजिटल सुलभता आणि भारतीय भाषांच्या संवर्धनामुळे भारतातील शालेय शिक्षण दर्जा , समानता आणि सर्वांगीण विकासाच्या बाबतीत अधिक प्रगत होत आहे – धर्मेंद्र प्रधान

गेल्या दशकभरात, विद्यमान  सरकारच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या शालेय शिक्षणाच्या परिदृश्यात अभूतपूर्व विकास आणि परिवर्तन दिसून आले  आहे. शालेय पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा आणि डिजिटल समावेशापासून ते नारी शक्तीचे सक्षमीकरण आणि भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देण्यापर्यंत, प्रत्येक उपक्रम दर्जा,  समानता आणि सर्वांगीण विकासाप्रति  वचनबद्धतेने प्रेरित आहे असे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज नवी दिल्ली येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. प्रधान यांनी अधोरेखित केले की आपण  एका महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर उभे आहोत जिथे आपल्या शाळा केवळ शिक्षणाची केंद्रे नाहीत तर देशातील प्रत्येक मुलासाठी संधी, कौशल्य आणि सक्षमीकरणाच्या समर्थक देखील आहेत.

या प्रगतीची ठळक वैशिष्ट्ये  पुढीलप्रमाणे आहेत.

1.शाळांमधील  पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ (2013-14 ते 2023-24)

सरकारच्या प्रयत्नांमुळे शाळांच्या  पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाल्या आहेत:

· विजेची उपलब्धता 53% वरून 91.8% पर्यंत वाढली.

· संगणकापर्यंत पोहोच  24.1% वरून 57.2% पर्यंत वाढली आणि इंटरनेट सुविधांमध्ये  7.3% वरून 53.9% पर्यंत वाढ.

2. शिक्षणातील वाढीव गुंतवणूक

सरकारद्वारे प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे केला जाणारा खर्च 130% हून अधिक  वाढला आहे, 2013-14 मधील 10,780 रुपयांवरून 2021-22 मध्ये 25,043 रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे.

3. भारतीय भाषांवर लक्ष केंद्रित

सरकारने भाषिक विविधतेला प्राधान्य दिले आहे:

·इयत्ता 1 आणि 2 ची पाठ्यपुस्तके आता 23 भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध आहेत.

·DIKSHA प्लॅटफॉर्मवर 126 भारतीय भाषा आणि 7 परदेशी भाषांमध्ये बहुभाषिक ई-सामग्री विकसित करण्यात आली आहे.

·समर्पित शैक्षणिक वाहिन्या  सुरू केल्या आहेत:

4.विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीत सुधारणा

बोर्डाच्या परीक्षेतील विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे

5.शालेय शिक्षणात नारी शक्ती

शिक्षणात महिला प्रेरक शक्ती म्हणून उदयाला आल्या आहेत:

·2014 पासून महिला शिक्षकांच्या संख्येत 30% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.

6.केव्हीएस/एनव्हीएस  मध्ये दर्जा  आणि समानता

· नवोदय विद्यालयांमधील ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व 2014 मधील 78% वरून 2024 मध्ये 90% पर्यंत वाढले आहे.

·2021 मध्ये 27% ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आले, 2024 पर्यंत एनव्हीएस मधील प्रतिनिधित्व 38.83% आणि केव्हीएस मधील प्रतिनिधित्व 29.33% पर्यंत पोहोचले.

केंद्रीय विद्यालये आणि नवोदय विद्यालयांची संख्या 1,701 वरून 1,943 पर्यंत वाढली आहे.

· शैक्षणिक यश:

45,000 हून अधिक विद्यार्थी ‘नीट’ साठी पात्र ठरले आहेत.

8. कौशल्य शिक्षणाला मुख्य प्रवाहात आणणे

व्यावसायिक शिक्षणाचा लक्षणीय विस्तार केला आहे:

· व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकवणाऱ्या शाळांची संख्या  2014 मधील 960 वरून 2024 मध्ये 29,342 पर्यंत वाढली आहे.

9. आयटी -सक्षम पारदर्शकता

सरकारने शाळा व्यवस्थापनात डिजिटल सुधारणा आणल्या आहेत:

प्रवेश, बदल्या आणि सीबीएसई  संलग्नता प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑनलाइन आहेत.