आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनबाबत ताजी माहिती

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हे प्रत्येक नागरिकाचे इलेक्ट्रॉनिक आरोग्य नोंदी  तयार करण्यासाठी आरोग्य व्यवस्थेत आरोग्य डेटाचे आंतरपरिचालन सक्षम करणारा ऑनलाइन मंच तयार करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आले आहे. देशाच्या एकात्मिक डिजिटल आरोग्य पायाभूत सुविधांना बळ  देण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था  विकसित करणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनमध्ये प्रमुख रजिस्ट्रींचा समावेश आहे ज्यांचा उद्देश आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा), हेल्थकेअर प्रोफेशनल रजिस्ट्री (एचपीआर ), हेल्थ फॅसिलिटी रजिस्ट्री (एचएफआर ) आणि ड्रग रजिस्ट्री यांसारख्या  रजिस्ट्री निर्माण करणे आहे.

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनचा उद्देश आरोग्यसेवा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, सर्वसमावेशक,सुलभ , वेळेवर उपलब्ध आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नागरिक केंद्रित करणे आहे.

10 डिसेंबर 2024 पर्यंत, एकूण 71,16,45,172 (~71.16 कोटी ) आभा तयार करण्यात आले आहेत, 3,54,130 (~ 3.54 लाख) आरोग्य सुविधा एचएफआर  वर नोंदणीकृत आहेत , 5,37,980 (~ 5.37 लाख) आरोग्यसेवा व्यावसायिक एचपीआर वर नोंदणीकृत आहेत आणि 45,99,97,067  (~45.99 कोटी) आरोग्य नोंदी आभाशी जोडल्या  आहेत.

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  हे ऐच्छिक स्वरूपाचे आहे. जनता , आरोग्य सेवा प्रदाते आणि संस्थांमध्ये आभाच्या फायद्यांविषयी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी अनेक जागरूकता मोहिमा आणि प्रयत्न सुरू आहेत, त्यासोबतच  रुग्णालये आणि आरोग्य यंत्रणांना आभाला  त्यांच्या कार्यप्रवाहांमध्ये समाकलित करण्यासाठी क्षमता निर्मिती सहाय्य पुरवण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना  , प्रजनन आणि बाल आरोग्य , टीबी निक्षय , कर्करोग, मधुमेह, हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग आणि स्ट्रोक (NPCDCS) प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम आणि त्वरीत ओपीडी  नोंदणीसाठी तसेच रुग्णालये, एम्स आणि विविध सरकारी रुग्णालयांमध्ये जलद पेमेंटसाठी QR आधारित सेवांसारखे उपक्रम यामुळे डिजिटल आरोग्य खात्यांचा अवलंब वाढला आहे. खाजगी आरोग्य सेवा प्रदाते देखील आभा -एकात्मिक उपायांचा अवलंब करत आहेत.

सरकार आरोग्यसेवा व्यवस्था सुधारण्यात  डिजिटल नोंदीचे  महत्त्व जाणते  आणि डिजिटल आरोग्यसेवा विषयक पायाभूत सुविधा मजबूत करत आहे, क्षमता निर्मिती सुनिश्चित करत आहे आणि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनद्वारे आवश्यक डिजिटल आरोग्य उपाय आणि आराखडा  तयार करत आहे.

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.