Matribhumi Samachar Marathi
नवी दिल्ली, 19 डिसेंबर 2024
नीति आयोगाने “S.A.F.E Accommodation : उत्पादन वाढीसाठी कामगार गृहनिर्माण” संदर्भात अहवाल जारी केला. हा सर्वसमावेशक अहवाल भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्याच्या उद्देशाने औद्योगिक कामगारांसाठी सुरक्षित, परवडणारी, लवचिक आणि प्रभावी (S.A.F.E.) निवासाची महत्त्वाची भूमिका विशद करतो. हा अहवाल प्रमुख आव्हाने शोधतो, कृती योग्य उपाय सुचवतो आणि देशभरात अशा गृहनिर्माण सुविधा वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वपूर्ण उपायांवर प्रकाश टाकतो.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी औद्योगिक कामगारांसाठी वसतिगृह रचनेप्रमाणे बांधलेली निवासस्थाने आणि भाड्याच्या घरांच्या महत्त्वावर भर दिला होता.सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रारुप अंतर्गत व्यवहार्यता तफावत निधी (VGF) समर्थन आणि महत्वपूर्ण उद्योगांच्या वचनबद्धतेतून कार्यान्वित होणारा हा उपक्रम, भारताच्या उत्पादन परिसंस्थेच्या महत्त्वपूर्ण घटकाकडे लक्ष देण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेला अधोरेखित करतो.
आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 नुसार, भारताला आर्थिक घोडदौड जारी राखण्यासाठी, 2030 पर्यंत दरवर्षी 7.85 दशलक्ष रोजगार निर्माण करणे आवश्यक आहे.
औद्योगिक केंद्रांजवळ अपुरी निवास व्यवस्था ही एक मोठी अडचण आहे. घरांच्या कमतरतेमुळे नोकरी सोडण्याचा उच्च दर,उत्पादकतेत घट आणि कामगार अस्थिरता निर्माण होते.शिवाय, योग्य निवासस्थानांच्या अभावामुळे कामगारांचे, विशेषत: महिलांचे स्थलांतर सिमित प्रमाणात होते, ज्यामुळे या क्षेत्राच्या वाढीची क्षमता देखील मर्यादित होते.
भारताचे उत्पादन क्षेत्र सध्या एका महत्वाच्या टप्प्यावर आहे. देश 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने प्रगती करत असताना, कामगारांच्या निवासाच्या आव्हानांची सरकार प्राधान्याने दखल घेत आहे. ताठर नियम,आर्थिक मर्यादा आणि खाजगी क्षेत्राचा अपुरा सहभाग यामुळे दर्जेदार घरांच्या उपलब्धतेमध्ये लक्षणीय तफावत निर्माण झाली आहे.
ही तफावत भरून काढण्यासाठी S.A.F.E. निवास उपक्रम सर्वसमावेशक आराखडा प्रदान करतो. नियामक आणि आर्थिक आराखड्यांचे संरेखन करून, उत्पादन परिसंस्थेला चालना देणारी, कामगार उत्पादकता वाढवणारी आणि जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करणारी शाश्वत कामगार गृहनिर्माण उपाय क्षमता भारत खुली करु शकतो.
S.A.F.E. निवासाचे महत्त्व दर्शविणाऱ्या बाबी :
कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माणाशी संबंधित आव्हानांना तोंड देण्याच्या उद्देशाने औद्योगिक कामगारांसाठी S.A.F.E निवास व्यवस्था प्रदान करणे आवश्यक आहे. या अहवालात अनेक फायदे सांगितले आहेत, जसे की –
कामगारांची उत्पादकता वाढवणे, जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करणे, जागतिक श्रम मानकांशी संलग्नता राखणे.
कामगार आणि कंपनी या दोघानाही फायदेशीर ठरणारी व्यवस्था निर्माण करणे :
- कामगारांना सुधारित राहणीमानाचा फायदा होतो, ज्यामुळे त्यांना नोकरीत जास्त समाधान मिळते आणि नोकरी बदलण्याचा दर कमी होतो.
- कंपन्यांना अधिक स्थिर, उत्पादक कार्यबल लाभते आणि कमी झालेल्या श्रम खर्चातूनही फायदा होतो.
- सरकारला शाश्वत शहरी विकास, वाढीव विदेशी गुंतवणूक आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक उत्पादन क्षेत्र साध्य करता येते.
कामगार निवासाच्या अद्ययावतीकरणातील आव्हाने :
या अहवालात कामगारांच्या निवासस्थानाच्या विकासात अडथळा आणणारी अनेक आव्हाने अधोरेखित केली आहेत जी पुढील प्रमाणे आहेत:
प्रतिबंधित झोनिंग कायदे, जुने इमारत उप-कायदे, उच्च परिचालन खर्च, आर्थिक व्यवहार्यता
प्रस्तावित उपाय, नियामक शिफारसी:
नियामक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी, अहवाल पुढील शिफारस करतो:
कामगारांच्या निवासस्थानांचे पुनर्वर्गीकरण, सुव्यवस्थित पर्यावरणीय मंजुरी, लिंग-समावेशक धोरणांना प्रोत्साहन, लवचिक झोनिंग कायदे. प्रस्तावित उपाय: आर्थिक शिफारसी
आर्थिक अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी, अहवाल पुढील बाबी सूचित करतो:
व्यवहार्यता तफावत निधी (VGF), स्पर्धात्मक बोली,सध्याच्या सुविधांमध्ये वाढ.
