Matribhumi Samachar Marathi
पणजी, 23 डिसेंबर 2024
तळागाळापर्यंत खऱ्या अर्थाने लोकशाही पोहचवण्याचे सार असलेली “प्रशासन गांव की ओर” ही मोहीम गोवा राज्यातील सुशासनाचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून जारी राहील असे गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हटले आहे. ते आज एका जिल्हा स्तरीय मेळाव्याला संबोधित करत होते. दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने मडगाव मधील मातानी साल्देना प्रशासकीय संकुलात,आज, 23.12.2024. रोजी सुशासन सप्ताह 2024 चा भाग म्हणून हा मेळावा आयोजित केला होता.
सर्व शासकीय विभाग आणि कार्यालयांनी जनतेच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण करण्याचा प्रयत्न करावा, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. ही कार्यशाळा “प्रशासन गाव की ओर” या सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि सेवा वितरण सुधारण्यासाठी सुरू असलेल्या देशव्यापी मोहिमेचा एक भाग म्हणून आयोजित करण्यात आली होती.
या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी गोवा आणि केंद्रीय आपत्ती निवारण योजनांतर्गत प्राप्त झालेल्या 568 दाव्यांसाठी 2,77,60,589/रुपयांच्या मंजुरी आदेशांचे वितरण केले.याप्रसंगी डॉ.प्रमोद सावंत यांनी दक्षिण गोव्याचे माजी जिल्हाधिकारी एन डी अग्रवाल यांचा सुशासनातील त्यांच्या पुढाकाराबद्दल सत्कार केला.
ही कार्यशाळा विलंबित जन्म नोंदणीशी संबंधित आदेशांचे वितरण करण्यासाठीही महत्वाची ठरली. शिरोडा येथील वानरमारे आदिवासी समाजातील सदस्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विलंबित जन्म नोंदणीचे आदेश प्रदान करण्यात आले.
PKEF.jpeg)
या कार्यक्रमात जिल्हा प्रशासनाने दक्षिण गोव्यासाठी नागरिक सनद, व्हिजन डॉक्युमेंट 2047 आणि उत्परिवर्तनासाठी मार्गदर्शक तत्व जारी केले. या कार्यक्रमाला गोव्याचे पर्यावरण मंत्री अलेक्सिओ सिक्वेरा; मडगावचे आमदार दिगंबर कामत; आणि दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकारी एग्ना क्लीटस या देखील उपस्थित होत्या.
मोहिमेदरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने 18 डिसेंबर 2024 पासून दैनंदिन शिबिरे आणि 21 डिसेंबर रोजी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये एक विशेष महा शिबिर आयोजित केले होते आणि त्यादरम्यान प्रशासनाने जनतेकडून प्राप्त झालेल्या 928 तक्रारींचा निपटारा केला.
दक्षिण गोवा जिल्हा प्रशासनाने सार्वजनिक तक्रार निवारण प्रणाली (PGRS) केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली (CPGRAMS) आणि मुख्यमंत्री (CM) हेल्पलाइन पोर्टलद्वारे प्राप्त झालेल्या सर्व सार्वजनिक तक्रारींचा 100 टक्के (227 तक्रारी) निपटारा केला आहे.
तत्पूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुशासन सप्ताहानिमित्त आपल्या संदेशात म्हटले होते की, ‘प्रशासन गाव की ओर’ ही केवळ घोषणा नाही, तर प्रभावी शासन ग्रामीण जनतेच्या जवळ आणण्याच्या उद्देशाने परिवर्तन घडवण्याचा प्रयत्न आहे. “सर्वात आनंदाची गोष्ट म्हणजे ‘प्रशासन गाव की ओर’ ही मोहीम सुशासन सप्ताहाचा महत्त्वाचा घटक म्हणून जारी आहे. विकास लोकांपर्यंत पोहोचणे हेच लोकशाही तळागाळापर्यंत पोहोचल्याचे द्योतक आहे,” असे पंतप्रधान म्हणाले होते.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या अंतर्गत प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग 19-24 डिसेंबर 2024 या कालावधीत आयोजित केलेल्या देशव्यापी मोहिमेचे समन्वय साधण्यासाठी नोडल विभाग म्हणून काम करत आहे.
भारत : 1885 से 1950 (इतिहास पर एक दृष्टि) व/या भारत : 1857 से 1957 (इतिहास पर एक दृष्टि) पुस्तक अपने घर/कार्यालय पर मंगाने के लिए आप निम्न लिंक पर क्लिक कर सकते हैं
