भारतीय कृषी संशोधन परिषदेत कृषी शास्त्रज्ञांच्या नियुक्तीसंदर्भातला अनियमिततेचा दावा निराधार : भारतीय कृषी संशोधन परिषद

नवी दिल्‍ली, 30 डिसेंबर 2024

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेमधील कृषी शास्त्रज्ञांच्या नेमणुकांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप असलेल्या तसेच याबाबतीत चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या बातम्या दि. 27 डिसेंबर 2024  रोजी काही प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्या संदर्भात हे प्रसिद्धीपत्रक जारी केले जात आहे.

भारतीय कृषी संशोधन परिषद ही भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील एक प्रमुख विज्ञाननिष्ठ संस्था आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून कृषी संशोधन, शिक्षण आणि कृषी क्षेत्राच्या विस्ताराचे आणि त्याच्या प्रचार प्रसाराशी संबंधित उपक्रम राबवले जातात.  भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे (ICAR) प्रशासन हे संस्थेने स्वतःच आखलेले कायदे, नियम आणि उप कायद्यांच्या आधारे चालवले जाते, तसेच केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री हेच भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे अध्यक्ष असतात.

भारतीय कृषी संशोधन परिषद ही वर नमूद केलेल्या आणि अत्यंत निराधार असलेल्या आरोपांवर तीव्र आक्षेप नोंदवत आहे. हे सर्व आरोप  तथ्यहीन आहेत  आणि त्यासोबतच ते दिशाभूल करणारे देखील आहेत. या संपूर्ण प्रकरणासंदर्भात जर वस्तूस्थिती पाहिली, तर त्यानुसार नुकत्याच झालेल्या सर्व भर्ती या सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या अनिवार्य पात्रतेच्या आदर्श नियमांचे काटेकोरपणे पालन करूनच केल्या गेल्या आहेत. तसेच नवी दिल्ली येथील भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या संचालक पदासाठी अनिवार्य पात्रता नियमांमध्ये यापूर्वीच झालेल्या सुधारणांनंतर अनिवार्य पात्रता नियमांमध्ये पुन्हा कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, तसेच भारतीय कृषी संशोधन संस्थेचे, यापूर्वीचे संचालक (डॉ. ए. के. सिंह)  हे जून 2024 मध्ये सेवानिवृत्त झाले होते, आणि 2019 मध्ये त्यांची झालेली नेमणूक देखील सध्याच्या भर्ती प्रक्रियेसाठी दिलेल्या जाहिरातीमध्ये नमूद केलेल्या पात्रता नियमांच्या आधारेच करण्यात आली होती. इतकेच नाही तर  वास्तविक परिस्थितीत गेल्या पाच वर्षांत भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या  कोणत्याही वैज्ञानिक पदासाठीच्या अनिवार्य पात्रता नियमांमध्ये कोणताही बदल केला गेलेला नाही. आता या संबंधी आलेल्या बातम्यांमध्ये केलेल्या दाव्यानुसार नवी दिल्ली येथील भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या संचालक पदासाठी सध्या दिली गेलेली जाहिरात देखील कधीही अवैध ठरवली गेलेली नाही, आणि त्यामुळेच हा दावाही चुकीचा आणि पूर्णतः तथ्यांची मोडतोड करून केला गेला आहे. त्यामुळेच या बातम्यांच्या माध्यमातून केल्या गेलेल्या आरोपांप्रमाणे प्रत्यक्षात मात्र कोणत्याही प्रक्रियात्मक त्रुटी राहिलेल्या नाहीत. या सर्व वस्तुस्थितीअंती असे दिसते की, काही असंतुष्ट घटक केवळ स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी शासकीय संस्थेच्या सदस्याची दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने विनाकारण अफवा पसरवत आहेत.

डॉ. चेरुकुमल्ली श्रीनिवास राव यांच्या भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या संचालकपदी नियुक्ती करण्याबाबतच्या वस्तुस्थितीबाबत बोलायचे झाले तर, भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या संचालकपदी त्यांची निवड झाली त्यावेळी ते हैदराबाद येथील राष्ट्रीय कृषी संशोधन व्यवस्थापन अकादमीचे (National Academy of Agricultural Research Management – NAARM) संचालक म्हणून कार्यरत होते आणि दौर्‍यावर असलेला कर्मचारी अधिकृत कर्तव्यावर असल्याने दौऱ्यावर असताना एखाद्या अधिकाऱ्याला कार्यमुक्त करण्याची तरतूद आहे, ही माहितीही प्रसारीत केली गेली आहे. डॉ. चेरुकुमल्ली श्रीनिवास राव यांनी राष्ट्रीय कृषी संशोधन व्यवस्थापन अकादमीचे संचालक म्हणून पदावरून औपचारिकरित्या मुक्त झाल्यानंतरच भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या संचालक पदाचा कार्यभार स्वीकारला, ही वस्तुस्थिती या सगळ्या तथ्यांवरून स्पष्ट होते आहे, आणि अशा परवानग्या विहित कार्यालयीन प्रक्रियेनुसार ई मेल आणि / किंवा ई ऑफिस माध्यमाचा वापर करून दिल्या जाऊ शकत असल्याने या प्रकरणात कोणतीही प्रक्रियात्मक विसंगती देखील नाही हे देखील स्पष्ट आहे. त्यामुळेच अशा प्रक्रियेला ‘अचानक’ आणि ‘अभूतपूर्व’ असे संबोधणे अयोग्य आणि मानहानीकारक आहे, तसेच त्यातून अफवा पसरवणाऱ्यांच्या ज्ञानाचा अभावही दिसून येतो आहे.

त्यामुळे या प्रकरणात सर्व तथ्यांचा विपर्यास आणि चुकीची माहितीच्या आधारे बातम्या दिल्या गेल्या असून, याद्वारे काही घटकांकडून स्वतःचा वैयक्तिक स्वार्थ साधण्यासाठी संघटनेची प्रतिमा मलीन करण्याचा वारंवार प्रयत्न केला जात असल्याचे दिसत असल्याने, या बाबतीत तात्काळ जाहीर माफी मागण्याची गरज आहे.