Matribhumi Samachar Marathi
पणजी, 1 डिसेंबर 2025. दूरसंचार मंत्रालयाच्या दूरसंचार विभागाच्या संचार लेखा महानियंत्रक (सीजीसीए) यांच्या अखत्यारीतील क्षेत्रीय कार्यालयांची पश्चिम विभागीय आढावा परिषद आज, 1 डिसेंबर रोजी गोव्यात सुरू झाली. दोन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत सीजीसीए कार्यालय, दूरसंचार विभागाचे मुख्यालय आणि पश्चिम विभागाच्या (महाराष्ट्र आणि गोवा, मुंबई, राजस्थान आणि गुजरात) अंतर्गत येणाऱ्या संचार लेखा महानियंत्रक कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी एकत्र आले आहेत. या परिषदेत कामगिरीचा आढावा , सर्वोत्तम पद्धतींचे आदानप्रदान आणि विविध प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी कृतीयोग्य उपाययोजना निश्चित करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
या बैठकीचे अध्यक्षपद संचार लेखा महानियंत्रक वंदना गुप्ता यांनी भूषवले. त्या नवी दिल्लीहून दूरदृश्य प्रणालीमार्फत परिषदेत सहभागी झाल्या होत्या. या परिषदेचे अध्यक्षपद पश्चिम विभागाचे प्रधान संचार लेखा नियंत्रक संजय कुमार बरियार यांनी भूषवले.
बरियार यांनी आपल्या उद्घाटन भाषणात पश्चिम विभागाचे महत्त्व अधोरेखित केले. गेल्या आर्थिक वर्षात, या विभागाने परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम वापर शुल्काद्वारे सुमारे 6,000 कोटी रुपये महसूल मिळवला आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी सार्वजनिक सेवा पुरवण्यात विभागाची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित केली, दूरसंचार आणि बीएसएनएल/एमटीएनएल निवृत्तीवेतनधारकांना जवळपास सुमारे 5,000 कोटी रुपये निवृत्ती वेतन वितरित केल्याचे त्यांनी सांगितले.
वंदना गुप्ता, यांनी मुख्य भाषण देताना, निवृत्ती वेतन वितरण आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यात अधिक कार्यक्षमता, तत्परता आणि जबाबदारीची आवश्यकता यावर भर दिला. त्यांनी सर्व सीसीए प्रमुखांना परवाना शुल्क संकलनात कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. तसेच, मूल्यांकन प्रक्रियेत शून्य प्रलंबन साध्य करण्यात उल्लेखनीय प्रगती केल्याबद्दल पश्चिम विभाग कार्यालयांचे कौतुक केले.
दूरसंचार महासंचालक सुनीता चंद्रा यांनी देखील परिषदेला दूरदृश्य प्रणालीमार्फत संबोधित केले आणि निर्बाध सेवा वितरण आणि नियामक अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी सीसीए कार्यालये आणि एलएसए युनिट्स यांच्यातील सातत्यपूर्ण सहकार्य आणि समन्वयाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
पुढील दोन दिवसांत, परिषदेत पश्चिम विभागातील सर्व सीसीए कार्यालयांमध्ये निवृत्ती वेतन, महसूल, डिजिटल भारत निधी आणि अंतर्गत लेखापरीक्षण यासारख्या प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रांचा सखोल आढावा घेतला जाईल. या पुनरावलोकनाचे उद्दिष्ट अंतर्गत प्रक्रिया मजबूत करणे, महसूल हमी यंत्रणा सुधारणे आणि नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण अधिक परिणामकारक करणे आहे.
महाराष्ट्र आणि गोवा येथील संचार लेखा नियंत्रक डॉ. सतीश चंद्र झा यांनी एक विशेष भाषण दिले. त्यांच्या कार्यालयाने साध्य केलेली 25,000 इलेक्ट्रॉनिक पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (ई-पीपीओ)ची उल्लेखनीय कामगिरी मैलाचा दगड असल्याचे त्यांनी सांगितले. या उपक्रमामुळे निवृत्तीवेतनधारकांना SAMPANN पोर्टलद्वारे त्यांचे पीपीओ कधीही, कुठेही सहज पाहता येईल. या उपक्रमाचे व्यापक कौतुक झाले आणि इतर सीसीए कार्यालयांना या मॉडेलचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करण्यात आले.
या परिषदेमुळे नागरिकांना सेवा वितरण सुधारण्यासाठी आणि सीसीए कार्यालयांद्वारे व्यवस्थापित एक मजबूत कर-रहित महसूल परिसंस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी ठोस, कृतीशील परिणाम मिळतील, असा विश्वास वंदना गुप्ता यांनी आपल्या समारोपाच्या भाषणात व्यक्त केला.
