Matribhumi Samachar Marathi
नवी दिल्ली, 2 जानेवारी 2025
जनतेला रास्त दरातील व पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यावर भर देण्यासाठी भारत सरकार अनेक उपक्रम राबवित आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना मागणी प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतात इलेक्ट्रीक वाहन (हायब्रिड) जलद स्वीकार आणि उत्पादन (फेम-इंडिया) योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याला सुरुवातीला दोन वर्षांसाठी मंजूरी देऊन 1 एप्रिल 2015 पासून ती सुरू करण्यात आली. या टप्प्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर दुसरा टप्पा म्हणजेच फेम -II 2019 मध्ये सुरू करण्यात आला. यामध्ये दोन, तीन, चार चाकी इलेक्ट्रीक वाहने, इलेक्ट्रीक बसेस आणि इलेक्ट्रीक वाहनांच्या सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी 11,500 करोड रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
31 ऑक्टोबर 2024 च्या आकडेवारीनुसार एकूण 8,844 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. यामध्ये अनुदानासाठी 6,577 कोटी रुपये, भांडवली मालमत्तेसाठी 2,244 कोटी रुपये आणि 23 करोड रुपये इतर खर्चाचा समावेश आहे. एकंदर 16 लाख 15 हजार इलेक्ट्रीक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात आले, यामध्ये 14 लाख 27 हजार दोन चाकी, 1 लाख 59 हजार तीन चाकी, 22,548 चार चाकी आणि 5,131 बसेसचा समावेश आहे. याशिवाय 10,985 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेत टप्प्याटप्प्याने उत्पादन वाढविण्याचा समावेश असून इलेक्ट्रीक वाहनांवरील वस्तू आणि सेवा कर कमी करणे व राज्यांच्या इलेक्ट्रीक वाहन धोरणांना सक्षम करणे यासारख्या धोरणांना पाठिंबा देण्यात येत आहे. भारतातली वाहतूक व्यवस्था शाश्वत वाहतूक व्यवस्थेत रुपांतरित होण्यात या योजनेचे योगदान मोलाचे असेल.
