आमच्यासाठी, लोकशाही ही केवळ एक व्यवस्था नाही, तर ती आमच्या मूलभूत मूल्यांचा एक भाग आहे : नरेंद्र मोदी

नवी दिल्‍ली, 3 जुलै 2025. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज घानाच्या संसदेत आयोजित विशेष अधिवेशनाला संबोधित केले आणि असे करणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले आहेत. घानाच्या संसदेचे अध्यक्ष अल्बन किंग्सफर्ड सुमाना बॅगबिन यांच्या अध्यक्षतेखाली हे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. या अधिवेशनाला, घाना आणि भारताचे संसद सदस्य, शासकीय अधिकारी यांच्यासह निमंत्रित मान्यवर पाहुणे उपस्थित होते.

या संबोधनाच्या माध्यमातून  भारत आणि घानामधील परस्पर संबंधांनी एक नवा ऐतिहासिक टप्पा गाठला. या संबोधनातून दोन्ही देशांमधील परस्पर आदर, सन्मान तसेच दोन्ही देशांना एकत्र आणणाऱ्या परस्पर सामायिक लोकशाही मूल्यांचे प्रतिबिंब उमटले.

यावेळी पंतप्रधानांनी आपल्या संबोधनातून  स्वातंत्र्याचा सामायिक लढा आणि लोकशाही तसेच सर्वसमावेशक विकासाच्या माध्यमातून दृढ झालेले भारत आणि घानामधील ऐतिहासिक संबंध ठळकपणे अधोरेखित केले.

पंतप्रधानांनी त्यांना मिळालेल्या राष्ट्रीय सन्मानाला चिरस्थायी मैत्रीचे प्रतीक संबोधत या सन्मानाबद्दल घानाचे राष्ट्रपती जॉन द्रामानी महामा तसेच घानाच्या नागरिकांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली. घानाचे महान नेते डॉ.क्वामे नक्रुम्हा यांच्या योगदानाची दखल घेत, एकता, शांतता आणि न्याय ही मूल्ये आदर्श सशक्त आणि चिरस्थायी  भागीदारीचा पाया आहेत यावर अधिक भर दिला.

डॉ. नक्रुम्हा एकदा म्हणाले होते- आपल्याला एकत्र आणणाऱ्या शक्ती अंगभूत असून आपल्याला एकमेकांपासून दूर ठेवणाऱ्या अधिरोपित (सुपरइम्पोज्ड) प्रभावकारी घटकांहून त्या अधिक मोठ्या  आहेत. त्यांचे हे वक्तव्य उद्धृत करत आणि त्यांनी लोकशाही संस्थांच्या उभारणीच्या दीर्घकालीन प्रभावावर नेहमीच अधिक भर दिला याकडे लक्ष वेधत पंतप्रधान मोदी यांनी लोकशाही मूल्यांच्या जोपासनेचे महत्त्व अधोरेखित केले. लोकशाहीची जननी  या रुपात भारताने स्वतःच्या संस्कृतीचा भाग म्हणून लोकशाही नीतीमूल्यांचा स्वीकार केला आहे याकडे निर्देश करत पंतप्रधानांनी  भारतातील लोकशाहीच्या खोलवर रुजलेल्या चैतन्यशील मुळांचा ठळकपणे उल्लेख केला. भारतातील विविधता तसेच लोकशाही सामर्थ्य हा विविधतेतील एकतेच्या शक्तीचा पुरावा आहे आणि घाना देशाच्या स्वतःच्या लोकशाहीविषयक प्रवासातून हेच मूल्य प्रतिध्वनित होते याकडे त्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. हवामान बदल, दहशतवाद, विविध प्रकारची महामारी तसेच सायबर धोके यांसारखी चिंताजनक जागतिक आव्हाने अधोरेखित करून त्यांनी जागतिक प्रशासनात जगाच्या दक्षिणेकडील देशांच्या अस्तित्वाची नोंद घेण्यासाठी सामुहिक प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. या संदर्भात त्यांनी भारताच्या अध्यक्षतेच्या कालावधीत आफ्रिकी महासंघाचा जी20 चा स्थायी सदस्य म्हणून झालेला समावेश अधोरेखित केला.

घानाच्या उर्जावान संसदीय प्रणालीची पंतप्रधान मोदी यांनी प्रशंसा केली आणि दोन्ही देशांच्या संसदेदरम्यान वाढत्या देवाणघेवाणीबद्दल समाधान व्यक्त केले. याच अनुषंगाने त्यांनी घाना-भारत संसदीय मैत्री सोसायटीच्या स्थापनेचे स्वागत केले. वर्ष 2047 पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्याप्रती भारतीयांचा अढळ निर्धार व्यक्त करत पंतप्रधानांनी नमूद केले  की प्रगती आणि समृद्धीच्या दिशेने सुरु असलेल्या घानाच्या प्रयत्नांमध्ये भारत त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून उभा असेल.