क्षयरोग निर्मूलनाच्या प्रयत्नांना गती देण्यासाठी केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे पी नड्डा यांनी महाराष्ट्रातील खासदारांची घेतली बैठक

नवी दिल्ली, 3 डिसेंबर 2025

केंद्रीय आरोग्यमंत्री जगत प्रकाश नड्डा यांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील खासदारांची “क्षयरोगमुक्त भारताचे समर्थन करणारे खासदार” या विषयावर महत्वाची बैठक बोलावली होती. न्यू महाराष्ट्र सदन येथील पत्रकार परिषद सभागृहात झालेल्या या सत्रात लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदार एकत्र आले, आणि भारताच्या क्षयरोगा विरोधातील ऐतिहासिक लढाईचे नेतृत्व करण्याच्या आपल्या संकल्पाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

देशाने 2015 ते 2024 दरम्यान क्षयरोगाच्या प्रमाणात 21% घट नोंदवली असून, ती जागतिक दराच्या जवळजवळ दुप्पट आहे. या गोष्टीची नोंद घेत, क्षयरोग निर्मूलनात भारताने केलेल्या प्रगतीची नड्डा यांनी प्रशंसा केली.  जागतिक आरोग्य संघटनेच्या जागतिक क्षयरोग अहवाल 2025 मध्ये अधोरेखित केल्यानुसार भारताने उपचारांच्या 90% यशाच्या दरासह, जागतिक स्तरावर सरासरी 88% चा टप्पा ओलांडला आहे. क्षयरोगमुक्त भारत अभियानात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे, या गोष्टीची त्यांनी प्रशंसा केली आणि निरोगी भविष्याच्या दिशेने वेगाने प्रगती करण्यासाठी लोकनियुक्त प्रतिनिधींची भूमिका महत्वाची असल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील खासदारांशी संवाद साधताना, क्षयरोगाचे निदान आणि उपचारांना गती देण्यामध्ये भारताने केलेल्या लक्षणीय प्रगतीवर प्रकाश टाकला. त्यांनी नमूद केले की एआय-सक्षम हँडहेल्ड, म्हणजेच हाताने वापरता येण्याजोगे एक्स-रे   मशीन आणि ट्रुनॅटमुळे क्षयरोग तपासणी जलद, अधिक अचूक आणि सहज उपलब्ध झाली आहे. पोहोच वाढवण्यावर भर देत त्यांनी सांगितले की असुरक्षित लोकसंख्येकडे आता सक्रियपणे लक्ष दिले जात आहे. क्षयरोग-मुक्त भारत मोहिमेत भागीदार म्हणून काम करणाऱ्या    ‘ निक्षय’ मित्रांची महत्वाची भूमिकाही नड्डा यांनी अधोरेखित केली. त्यांनी पुढे सांगितले की सरकारच्या थेट लाभ    हस्तांतरणामुळे रुग्णांना त्यांच्या दैनंदिन पोषण आणि इतर आवश्यक गरजा पूर्ण करण्यामध्ये सहाय्य मिळत आहे. क्षयरोग निर्मूलनाच्या भारताच्या मोहिमेच्या केंद्रस्थानी जनभागीदारी -लोकसहभाग – आहे, याचा पुनरुच्चार केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी केला.

महाराष्ट्रातील खासदारांनी त्यांच्या मतदारसंघात क्षयरोगाशी निगडीत सामाजिक भेदभाव कमी करण्यासाठी आणि विशेषतः असुरक्षित गटांमध्ये क्षयरोगाचे लवकर निदान करण्यासाठी जागरूकता मोहिमा आणि नि-क्षय शिबिरे आयोजित करण्याचा संकल्प केला. दर्जेदार सेवा वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी स्थानिक क्षयरोग कार्यक्रमांवर अधिक देखरेख ठेवण्यावर तसेच जनआंदोलन उपक्रमांद्वारे समुदायांना एकत्रित आणून क्षयरोगाच्या रुग्णांना पोषण, मानसिक सामाजिक आणि व्यावसायिक सहाय्य प्रदान करण्यावर त्यांनी सहमती दर्शवली.

केंद्रीय आरोग्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव यांनी उपचारांचे परिणाम सुधारण्यासाठी सामुदायिक तपासणी आणि पोषण-केंद्रित हस्तक्षेप यासारख्या धोरणात्मक नवोन्मेशावर प्रकाश टाकला. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या अतिरिक्त सचिव आणि अभियान संचालक आराधना पटनाईक यांनी राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन उद्दिष्टांशी सुसंगत असलेल्या अधिसूचना, उपचाराचे यश आणि प्रतिबंधात्मक उपायांमधील महाराष्ट्राच्या प्रगतीची खासदारांना माहिती दिली.

ही बैठक, गेल्या वर्षी संसद सदस्यांसाठी आयोजित केलेल्या संवेदनशीलता सत्राचा महत्त्वाचा पाठपुरावा होता. तेव्हापासून, पथदर्शी क्षयरोगमुक्त भारत अभियानाने पुढील धोरणांद्वारे महत्वाचे टप्पे गाठले आहेत:

· हँडहेल्ड एक्स-रे युनिट्सने सुसज्ज असलेल्या नि-क्षय वाहनांद्वारे समुदाय-आधारित तपासणी.

·लक्षणे नसलेल्या रुग्णांसह उच्च-जोखीम असलेल्या व्यक्तींपर्यंत पोहोचण्यासाठी आगाऊ NAAT चाचणी.

· राजकीय नेतृत्वाचा सहभाग, यात खासदार निक्षय शिबिरे आणि वाहनांचे उद्घाटन करतील, निक्षय मित्र म्हणून नोंदणी करतील आणि समुदायाच्या सहभागाला चालना देतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टिकोनाचे मार्गदर्शन लाभलेल्या महाराष्ट्राच्या संसद सदस्यांनी क्षयरोगमुक्त भारताच्या दिशेने प्रगतीला गती देण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला, जेणेकरून राजकीय इच्छाशक्तीचे तळागाळापर्यंतच्या परिवर्तनात्मक कृतीत रूपांतर होण्याची  खात्री मिळेल.