डिजीटल वैयक्तिक माहिती- विदा (डेटा) संरक्षण नियमांचा मसुदा

प्रस्तावना

डिजीटल वैयक्तिक माहिती- विदा संरक्षण नियमांचा मसुदा, नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणासाठी, त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. हे नियम डिजीटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा, 2023 ( डीपीडीपी कायदा) अंमलात आणण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून भारताच्या डिजीटल विदा संरक्षणासाठी मजबूत चौकट तयार करण्याच्या वचनबद्धतेची पुर्तता होत आहे.

या नियमांमध्ये साधेपणा व स्पष्टता आहे. वेगाने वाढणाऱ्या डिजीटल अर्थव्यवस्थेत नागरिकांना सबळ करण्यासाठी यांची रचना करण्यात आली आहे. हे नियम डीपीडीपी कायद्याच्या अनुषंगाने नागरिकांचे हक्क संरक्षित करताना नियमन व नाविन्य यामध्ये योग्य तो समतोल राखण्याचा प्रयत्न करतात. भारताच्या नाविन्यपूर्ण परिसंस्थेचे फायदे सर्व नागरिकांना उपलब्ध व्हावेत यासाठी हे नियम उपयुक्त ठरतील. अनधिकृत व्यावसायिक वापर, डिजीटल धोके, आणि वैयक्तिक माहितीचे उल्लंघन यांसारख्या विशिष्ट समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी देखील हे नियम तयार करण्यात आले आहेत.

मुख्य वैशिष्ट्ये

नागरिक-केंद्रित माहिती- विदा संरक्षण

माहिती विश्वस्तांना (डेटा फिड्युशरीज) वैयक्तिक माहितीवर कशी प्रक्रिया केली जाते याबद्दल स्पष्ट आणि सुलभ माहिती पुरवावी लागेल. यामुळे नागरिकांना माहितीपूर्वक संमती देता येईल.

नागरिकांना त्यांची माहिती हटविण्याचा, डिजीटल प्रतिनिधी व्यक्ती नियुक्त करण्याचा आणि त्यांचा माहिती व्यवस्थापित करण्यासाठी वापरण्यास सुलभ यंत्रणा उपलब्ध करण्याचा अधिकार दिला जाईल.

नियमन आणि नाविन्य यामधील समतोल

भारताचा आराखडा नाविन्याला चालना देताना वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी अनोख्या पद्धतीने समतोल साधतो. हे नियम जागतिक मर्यादित चौकटींप्रमाणे कठोर नसून आर्थिक विकासाला चालना देतात आणि नागरिकांचे कल्याण प्राधान्यक्रमावर ठेवतात.

लहान व्यवसाय आणि `स्टार्ट अप`साठी अनुपालनाचा बोजा कमी ठेवण्यात आला आहे. सर्व भागधारकांना नवीन कायद्याचे पालन करण्यासाठी सहजगत्या संक्रमण करता यावे यासाठी पुरेसा कालावधी दिला जाईल.

डिजीटल- प्रथम दृष्टिकोन

हे नियम `डिजीटल डिझाइन` तत्त्वावर आधारित आहेत. संमती यंत्रणा, तक्रार निवारण आणि माहिती संरक्षण मंडळाचे कार्य `डिजीटल जन्मसिद्ध` स्वरूपाचे असेल.

भागधारकांच्या चिंता दूर करणे

स्टार्टअप आणि एमएसएमई यांसाठी कमी अनुपालनाची जबाबदारी ठेवण्यात आली आहे, तर महत्त्वाच्या माहिती विश्वस्तांसाठी उच्च जबाबदाऱ्या असतील.

माहिती संरक्षण मंडळ तक्रारींचे जलद आणि पारदर्शक निवारण खात्रीशीर करेल.

सर्वसमावेशक दृष्टिकोन

मसुदा नियम विविध भागधारकांकडून मिळालेल्या सूचनांवर आधारित आहेत आणि जागतिक सर्वोत्तम प्रथांचा अभ्यास करून तयार करण्यात आले आहेत. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने 18 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत ‘माय गव्ह’ मंचावर जनतेकडून अभिप्राय/सूचना मागविल्या आहेत.

जनजागृती उपक्रम

नागरिकांच्या सहभागाचे महत्त्व लक्षात घेऊन, सरकार व्यापक जनजागृती मोहीम राबविणार आहे.

महत्त्वाचे दुवे

डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण नियमांचा मसुदा, 2025

अभिप्राय/सूचना सादर करणे

डिजीटल वैयक्तिक विदा संरक्षण कायदा, 2023