पॅरासिटामॉल आणि इतर सामान्य औषधांवर बंदी

नवी दिल्‍ली, 5 ऑगस्‍ट 2025. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने म्हटले आहे की केंद्रीय औषधे मानक नियंत्रण संघटनेला अशा अफवांबद्दल माहिती मिळालेली नाही. पॅरासिटामॉल या औषधावर देशात बंदी घातलेली नाही, मात्र काही दिवसांपूर्वी देशात पॅरासिटामॉलच्या इतर औषधांसोबतच्या विविध संयोजनासह अशा विविध निश्चित डोस संयोजनांवर बंदी घालण्यात आली आहे आणि अशा सर्व प्रतिबंधित संयोजनांची यादी केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटनेच्या संकेतस्थळावर (www.cdsco.gov.in) उपलब्ध आहे.

औषधनिर्माण  विभागाअंतर्गत येणारे राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरण (एनपीपीए) औषध (किंमत नियंत्रण) आदेश, 2013 (“डीपीसीओ, 2013”) अंतर्गत ओटीसी औषधांसह विविध औषधांच्या किमती खालील पद्धतीने निश्चित करते आणि त्यावर देखरेख ठेवते:

1. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने जारी केलेल्या आणि ओटीसी फॉर्म्युलेशनसह डीपीसीओ, 2013 च्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट केलेल्या राष्ट्रीय आवश्यक औषधांच्या यादीमध्ये सूचीबद्ध असलेल्या फॉर्म्युलेशनसाठी, एनपीपीए घाऊक किंमत निर्देशांक (सर्व वस्तू) वर आधारित कमाल किंमत निश्चित करते आणि दरवर्षी त्यांत बदल करते. सूचिबद्ध औषधांचे सर्व उत्पादक, आयातदार आणि विपणकांनी त्यांची उत्पादने निश्चित केलेल्या कमाल किंमतीच्या (लागू स्थानिक करासह) आत विक्री करणे आवश्यक आहे.
2. ओटीसी औषधांसह नवीन औषधांसाठी (म्हणजेच, एनएलईएममध्ये सूचीबद्ध असलेल्या औषधाच्या विद्यमान उत्पादकांनी दुसऱ्या औषधासह एकत्रित करून किंवा अशा औषधाची परिणामकारकता  किंवा मात्रा  किंवा दोन्ही बदलून तयार केलेले  फॉर्म्युलेशन), एनपीपीए किरकोळ किंमत निश्चित करते. ही किरकोळ किंमत अर्जदार उत्पादक आणि विपणकाला  लागू असून त्यांना  ही औषधे निश्चित किरकोळ किंमतीत विकणे बंधनकारक आहे.
3. बिगर सूचिबद्ध ओटीसी फॉर्म्युलेशनसह इतर बिगर सूचिबद्ध फॉर्म्युलेशनसाठी, उत्पादकांनी  मागील 12 महिन्यांमध्ये त्यांनी बाजारात आणलेल्या  अशा फॉर्म्युलेशनची कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी) एमआरपीच्या 10% पेक्षा जास्त न वाढवणे बंधनकारक  आहे आणि ते सुनिश्चित करण्यासाठी एनपीपीए त्यांच्या एमआरपीवर देखरेख ठेवते.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने माहिती दिली आहे की, आवश्यक औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि सरकारी रुग्णालये आणि ग्रामीण प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसह सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये येणाऱ्या रुग्णांना करावा लागणारा अतिरिक्त खर्च कमी करण्यासाठी, सरकारने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत मोफत औषध सेवा उपक्रम सुरू केला आहे. याअंतर्गत, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या मिशनसाठी त्यांच्या कार्यक्रम अंमलबजावणी योजनांमध्ये नमूद केलेल्या आवश्यकतांनुसार सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये मोफत आवश्यक औषधे पुरवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते. या उपक्रमांतर्गत, औषधांची खरेदी आणि खरेदीच्या मजबूत प्रणाली मजबूत करणे अथवा स्थापित करणे, गुणवत्ता हमी, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन आणि गोदाम सुविधा, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट आणि तक्रार निवारण, आणि मानक उपचार मार्गदर्शक तत्त्वांचा प्रसार आणि औषधे आणि लस वितरण व्यवस्थापन प्रणाली (DVDMS), या माहिती-तंत्रज्ञान सक्षम व्यासपीठाची स्थापना, ज्याचा वापर आवश्यक औषधांच्या खरेदी आणि उपलब्धतेची वास्तविक स्थिती पाहण्यासाठी केला जातो, हे सहाय्य पुरवले जाते. राष्ट्रीय स्तरावर पुरवठा साखळी व्यवस्थापनाच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्रीय डॅशबोर्ड विकसित करण्यात आला आहे. काही राज्यांनी आवश्यक औषधांची  खरेदी आणि उपलब्धतेच्या स्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी उपआरोग्य केंद्रांपर्यंत डीव्हीडीएमएस पोर्टल सुरू केले आहे.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सरकारी रुग्णालये आणि ग्रामीण प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसह सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये सुविधानिहाय आवश्यक औषधांची यादी उपलब्ध करण्याची शिफारस केली आहे. उपआरोग्य केंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, सामुदायिक आरोग्य केंद्रे, उपजिल्हा रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालयांसाठी शिफारस केलेल्या आवश्यक औषधांच्या यादीमध्ये अनुक्रमे 106, 172, 300, 318 आणि 381 औषधांचा समावेश असून, यामध्ये राज्यांना अधिक औषधे जोडण्याची लवचिकता प्रदान करण्यात आली आहे.

सरकारी रुग्णालये आणि ग्रामीण आरोग्य सुविधांमध्ये आवश्यक औषधांची अखंड पुरवठा साखळी सुनिश्चित करण्यासाठी, मेडिकल स्टोअर्स ऑर्गनायझेशन (एमएसओ) / गव्हर्नमेंट मेडिकल स्टोअर डेपो (जीएमएसडी) कडे 697 औषध फॉर्म्युलेशनसाठी सक्रिय दर करार करण्यात आले आहेत. सरकारी रुग्णालये आणि ग्रामीण प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसह एमएसओचे भारतभर 1,152 नोंदणीकृत इंडेंटर आहेत, जे एमएसओ-डीव्हीडीएमएस एप्लिकेशन सॉफ्टवेअरद्वारे एका आर्थिक वर्षात चार वेळा एमएसओ / जीएमएसडी कडे औषधांच्या पुरवठ्यासाठी मागणी करू शकतात.

केंद्रीय रसायने आणि खते राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.