Matribhumi Samachar Marathi
नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2025. केंद्रीय प्रशासकीय सुधार आणि लोक तक्रार विभागाने (डीएआरपीजी) 23व्या राष्ट्रीय ई-प्रशासन पुरस्कार (एनएईजी) 2026 साठी योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. राष्ट्रीय ई-प्रशासन पुरस्कारांसाठी 1 सप्टेंबर 2025 पासून वेब पोर्टल (http://www.nceg.gov.in) वर नामांकने सादर करता येतील. नामांकने सादर करण्याची अंतिम तारीख 15 ऑक्टोबर 2025 असेल.
ई-प्रशासनासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार दरवर्षी ई-प्रशासन उपक्रमांच्या अंमलबजावणीतील उत्कृष्टतेचा सन्मान करण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दिले जातात. महत्त्वपूर्ण कामगिरीचा सन्मान करणे, प्रभावी पद्धतींचे सामायिकरण वाढवणे आणि डिजिटल प्रशासनातील नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देणे, हा पुरस्कारांचा उद्देश आहे.
ई-प्रशासन 2026 च्या राष्ट्रीय पुरस्कारांसाठी पुढील 7 श्रेणींमध्ये नामांकने सादर करता येतील:
- डिजिटल परिवर्तनासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना
- नागरिक-केंद्रित सेवा प्रदान करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि इतर नवीन युगातील तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे नवोन्मेष
- सर्वोत्तम ई-प्रशासन पद्धती / सायबर सुरक्षेतील नवोन्मेष
- जिल्हास्तरीय ई-प्रशासन उपक्रम
- सेवा वितरण अधिक सखोल आणि विस्तारित करण्यासाठी ग्रामपंचायती किंवा समतुल्य पारंपारिक स्थानिक संस्थांकडून राबवलेले तळागाळातील उपक्रम
- राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/जिल्हा स्तरावर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त आणि मिशन-मोड ई-प्रशासन प्रकल्पांची पुनरावृत्ती आणि परिवर्तन
- केंद्रीय मंत्रालये/राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे डिजिटल व्यासपीठावर डेटा विश्लेषणाचा वापर करून डिजिटल परिवर्तन
विचार करण्याच्या कालावधीसाठी प्रकल्पाची सुरुवात तारीख 01.07.2023 ते 30.06.2025 दरम्यान झालेली असणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, राष्ट्रीय ई-प्रशासन पुरस्कार 2026 अंतर्गत सूचीबद्ध केलेल्या सर्व सात श्रेणींसाठी 01.08.2025 पर्यंत हे प्रकल्प पूर्णपणे कार्यान्वित आणि कार्यरत असणे आवश्यक आहे.
पुरस्काराचे स्वरूप
राष्ट्रीय ई-प्रशासन पुरस्कार 2026 मध्ये प्रत्येक सुवर्ण पुरस्कार विजेत्याला चषक प्रमाणपत्र आणि दहा लाख रुपयांची रोख रक्कम दिली जाईल. तसेच प्रत्येक रोप्य पुरस्कार विजेत्याला चषक प्रमाणपत्र आणि पाच लाख रुपये रोख बक्षीस दिले जाईल.
बक्षीस रूपात देण्यात आलेली रोख रक्कम संबंधित जिल्हा किंवा संस्थेला प्रकल्प अथवा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी किंवा सार्वजनिक कल्याणातील संसाधनांच्या तुटवळ्याची भरपाई करण्यासाठी वापरता येईल.
राष्ट्रीय ई-प्रशासन पुरस्कार 2026 अंतर्गत एकूण 16 पुरस्कार प्रदान केले जातील, ज्यात 10 सुवर्ण पुरस्कार आणि 6 रौप्य पुरस्कारांचा समावेश आहे.
सर्व केंद्रीय मंत्रालये/विभाग, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, जिल्हे, ग्रामपंचायती, स्टार्टअप्स, अकादमी, संशोधन आणि विकास संस्थांना या राष्ट्रीय ई-प्रशासन पुरस्कार योजना 2026 मध्ये सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले जात आहे.
