भारतातील ई-सेवांच्या एकूण संख्येने ओलांडला 22 हजाराचा टप्पा; ई-सेवांच्या संपृक्ततेसाठी भावी मार्गक्रमणावर केली चर्चा

नवी दिल्‍ली, 9 ऑगस्‍ट 2025. प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभाग (DARPG) ने RTS आयुक्तांच्या सहकार्याने ‘NeSDA Way Forward’ अंतर्गत सार्वजनिक सेवा वितरण चौकट अधिक मजबूत करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या RTS आयोगांसोबत बैठक घेतली.  08 ऑगस्ट 2025 रोजी डीएआरपीजीचे सचिव व्ही. श्रीनिवास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत चंदीगड, पंजाब, उत्तराखंड, मेघालय, आसाम, पश्चिम बंगाल, हरियाणा आणि महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणारे आठ आरटीएस आयुक्त सहभागी झाले होते. नॅशनल सेंटर फॉर गुड गव्हर्नन्स (एनसीजीजी) चे महासंचालक (डीजी) डॉ. सुरेंद्रकुमार बागडे हे देखील उपस्थित होते. डीएआरपीजी सचिवांनी आरटीएस कमिशन स्थापन झालेल्या राज्यांमध्ये ई-सेवांमध्ये झालेल्या वाढीवर प्रकाश टाकला. यामुळे आरटीएस फ्रेमवर्कद्वारे ‘NeSDA Way Forward’ अंतर्गत ई-सेवा वितरण वाढविण्यासाठी सखोल सहकार्याचा पाया रचला गेला आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, राज्य तक्रार अधिकाऱ्यांच्या प्रभावी देखरेखीसाठी राज्य विशिष्ट सेवा तक्रारींचा रिअल टाइम डेटा शेअरिंगसाठी सीपीजीआरएएमएस पोर्टलचे आरटीएस आयोगाच्या वेबसाइटशी API लिंकेज पूर्णत्वाकडे आहे. आरटीएस आयुक्त नियंत्रणमुक्तीच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत राहणीमान आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी सेवा हक्क कायद्याअंतर्गत जमीन, कामगार, वित्त आणि पर्यावरण या चार प्रमुख क्षेत्रांमध्ये ई-सेवा वाढवण्यासाठी डीएआरपीजीशी सहकार्य करतील. अधिसूचित सेवांच्या यादीत या श्रेणींमधील सेवांचा समावेश करण्यासाठी राज्यांच्या पाठिंब्याचा उपयोग करण्याची विनंती आरटीएस आयोगांना करण्यात आली.

सध्या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश NeSDA फ्रेमवर्क अंतर्गत 22 हजाराहून अधिक ई-सेवा देत आहेत. सेवांचे मूल्यांकन NIC ने विकसित केलेल्या AAKLAN बेंचमार्किंग टूलद्वारे केले जाते, जे सेवांमध्ये सुलभता सुधारण्यासाठी विविध मनकावर आधारित आहे. आरटीएस आयोगांच्या सर्वोत्तम पद्धतींचा समावेश मासिक ‘NeSDA वे फॉरवर्ड’ अहवालांमध्ये केला जातो.  सार्वजनिक सेवा वितरण आणि तक्रारी निवारणावर आरटीएस आयोगांचा प्रभाव तपासण्यासाठी एनसीजीजीने एक अभ्यास हाती घेतला आहे.

एनसीजीजीचे महासंचालक डॉ. सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील आरटीएस कायद्यांच्या फायद्यांवरील एनसीजीजी अभ्यासाचा आढावा दिला आणि 9 महिन्यांत राबविल्या जाणाऱ्या अभ्यासाची व्याप्ती आणि उद्देश स्पष्ट केला. महाराष्ट्राचे माजी आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी या अभ्यासाचे स्वागत केले.  ते सुशासन आणि सेवा वितरणाचा परस्परसंबंध स्थापित करण्यास मदत करेल, असे ते म्हणाले

सेवा वितरण सुधारण्यासाठी आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी डिजिटल सेवांचा विस्तार करण्यासाठी DARPG च्या राज्य सहयोग उपक्रम (SCI) अंतर्गत प्रस्ताव सादर करण्यासाठी RTS आयुक्तांना आमंत्रित करण्यात आले होते. हा उपक्रम डिजिटल परिवर्तन आणि कार्यक्षम सार्वजनिक सेवा वितरणासाठी भारत सरकारच्या व्यापक दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे, जो नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी आणि प्रशासनाचे निकाल सुधारण्यासाठी चालू असलेल्या प्रयत्नांना प्रतिबिंबित करतो.