Matribhumi Samachar Marathi
नवी दिल्ली, 10 जुलै 2025. भारतात विकेंद्रित नवोन्मेषी संकल्पना बळकट करण्याच्या दिशेने नीती आयोगाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. यानुसार नीती आयोगाने आज “ए रोडमॅप फॉर स्ट्रेथनिंग स्टेट एस अँड टी कौन्सिल”(म्हणजेच राज्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञान परिषदांना बळकट करण्यासाठी पथदर्शी आराखडा ) या शीर्षकाचा धोरणात्मक अहवाल नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या उपस्थितीत प्रसिध्द केला.
याप्रसंगी नीती आयोगाचे वरिष्ठ सल्लागार प्रा. विवेक कुमार सिंह यांनी अहवालाचा प्रारंभ आणि धोरणात्मक हेतूचा आढावा सादर केला. स्थानिक विकासासाठी असलेल्या गरजा आणि राष्ट्रीय धोरण यांची सांगड घालण्यामध्ये राज्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञान परिषदा कशा प्रकारे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, यावर त्यांनी भर दिला. प्रादेशिक सल्लामसलत, राष्ट्रीय कार्यशाळा आणि व्यापक बहु-भागधारक सहभागाच्या समावेशक प्रक्रियेद्वारे पथदर्शी कार्यक्रम कसा आकारास आला, याविषयी यावेळी सविस्तरपणे सांगण्यात आले.
या बैठकीत डॉ. व्ही.के. सारस्वत यांनी राज्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञान परिषदांच्या विकसित होत असलेल्या भूमिकेवर भाष्य केले. “21 व्या शतकाच्या मागण्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी, आपल्या राज्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञान परिषदांनी केवळ प्रशासकीय घटक म्हणूनच नाही,तर एकात्मिक नवोपक्रम परिसंस्था म्हणून काम केले पाहिजे,” असे ते म्हणाले.
मुख्य भाषण देताना, डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी राज्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञान परिषदांचे मिशन-केंद्रित संस्थांमध्ये रूपांतर करण्याचे धोरणात्मक महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी राज्य सरकारांनी आपले विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रयत्न स्थानिक विकासात्मक प्राधान्यांशी जुळवून घेण्याचे आवाहन केले. तसेच सह-वित्तपुरवठा यंत्रणेद्वारे नवोपक्रम निधीला पाठिंबा देण्यासाठी अधिक उद्योग सहभागावर भर दिला.”राज्यांनी केवळ सरकारी निधि वितरणावर अवलंबून राहू नये – उद्योगांना नवोपक्रम मूल्य साखळीत भागीदार म्हणून पाहिले पाहिजे,” असे त्यांनी नमूद केले.
जैवतंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा किंवा कृषी-नवोपक्रम यासारख्या सामायिक क्षेत्रीय प्राधान्यांवर आधारित राज्यांच्या धोरणाशी निगडीत कार्यक्रमाचा त्यांनी पुरस्कार केला. “अशा संकल्पनात्मक आराखड्यामुळे राज्यांना एकमेकांकडून शिकता येते, संसाधने एकत्रित करता येतात आणि परस्पर हिताच्या क्षेत्रात सामूहिक ताकद निर्माण करता येते,” असे मंत्री पुढे म्हणाले.
उद्घाटनप्रसंगी बोलताना, सुमन बेरी यांनी संघराज्य प्रशासनाच्या व्यापक चौकटीत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान अंतर्भूत करण्याची गरज यावर भर दिला.
या अहवालात प्रमुख आव्हाने ओळखून राज्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञान परिषदांचे अधिक समन्वित, सुशासित आणि शाश्वत निधी असलेले जाळे तयार करण्याचे आवाहन केले आहे.
