कोळसा मंत्रालयाने कोळसा गॅसिफिकेशनसाठी आर्थिक प्रोत्साहन योजनेच्या श्रेणी II अंतर्गत निवड झालेल्या अर्जदारांना करार संबंधी पत्रे केली जारी

नवी दिल्ली, 12 फेब्रुवारी 2025. कोळसा मंत्रालयाने 8,500 कोटी रुपयांच्या कोळसा गॅसिफिकेशन प्रोत्साहन योजनेच्या श्रेणी II अंतर्गत निवड झालेल्या अर्जदारांना करार संबंधी लेखी पत्रे (LOA) जारी करून भारताच्या महत्त्वाकांक्षी कोळसा गॅसिफिकेशन उपक्रमात महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे.

कोळसा मंत्रालयाचे सचिव विक्रम देव दत्त यांनी अतिरिक्त सचिव विस्मिता तेज आणि ओएसडी (तांत्रिक) आशीष कुमार आणि संचालक (तांत्रिक) बी के ठाकूर यांच्या उपस्थितीत करार संबंधी पत्रे प्रदान केली.

योजनेंतर्गत विजेते :

श्रेणी II: खाजगी क्षेत्र/सरकारी सार्वजनिक उपक्रम (प्रति प्रकल्प 1,000 कोटीरुपये  किंवा भांडवली खर्चाच्या 15%, यापैकी जे कमी असेल ते वाटप करण्यासाठी)

जिंदाल स्टील अँड पॉवर लिमिटेड: ओडिशातील अंगुल येथील 2एमएमटीपीए कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पाला 569.05 कोटी रुपयांचे आर्थिक प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. 3,793 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात कोळशाचे गॅसिफिकेशनद्वारे डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयर्न (डीआरआय) मध्ये रूपांतर केले जाईल आणि त्याचबरोबर मौल्यवान उत्पादनांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी  30 टीपीडी CO2  कॅप्चर करण्यासाठी तयार केलेले  कार्बन कॅप्चर आणि युटिलायझेशन प्लांट देखील स्थापित केले जाईल.

न्यू एरा क्लीनटेक सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड: महाराष्ट्रातील चंद्रपूरमधील भद्रावती येथील न्यू एरा क्लीनटेकच्या कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पासाठी 1,000 कोटी रुपये आर्थिक प्रोत्साहन मंजूर करण्यात आले आहे. एकूण प्रकल्प खर्च 6,976 कोटी रुपये असून याचे उद्दिष्ट  0.33 एमएमटीपीए अमोनियम नायट्रेट आणि 0.1 एमएमटीपीए हायड्रोजन उत्पादन करणे हे आहे.  याव्यतिरिक्त, हा प्रकल्प कार्बन कॅप्चर, युटिलायझेशन आणि स्टोरेज (सीसीयूएस) तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करेल, ज्यामध्ये कॅप्चर केलेले CO2  मिथेनॉल उत्पादनासाठी वापरले जाईल. प्रस्तावित CO2 -टू-मिथेनॉल संयंत्राची  क्षमता 3,000 टीपीडी (1.0 एमएमटीपीए) असेल.

ग्रेटा एनर्जी लिमिटेड: ग्रेटा एनर्जी लिमिटेडला महाराष्ट्रातील चंद्रपूर मधील एमआयडीसी भद्रावती येथील कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पासाठी 414.01कोटी रुपये आर्थिक प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. एकूण 2,763  कोटी रुपये गुंतवणुकीसह या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट 0.5 एमटीपीए डायरेक्ट रिड्युस्ड आयर्न (डीआरआय) उत्पादन करणे हे आहे.

कोळसा गॅसिफिकेशन प्रोत्साहन योजना 2030 पर्यंत 100  दशलक्ष टन कोळसा गॅसिफिकेशनचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टात  महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. कोळसा गॅसिफिकेशनमधील तांत्रिक प्रगतीला गती देणे , कार्बन उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी करणे , ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणे आणि अधिक शाश्वत ऊर्जेचा पाया तयार करण्याच्या दृष्टीने या उपक्रमाची रचना करण्यात आली आहे.