राष्ट्रीय जलमार्गांवरील प्रवासी वाहतूक

भारतामधील राष्ट्रीय जलमार्गांवर नोंदवलेली एकूण प्रवासी वाहतूक 2023-24 मध्ये 1.61 कोटी इतकी होती, 2024-25 मध्ये ती 7.64 कोटी इतकी नोंदवली गेली आहे.

गेल्या 5 वर्षांमध्ये राष्ट्रीय जलमार्गांवरील मालवाहतूक आणि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणामार्फत मिळालेल्या महसुलाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. या महसुलामध्ये अल्पकालीन ठेवींवरील व्याज, निविदा अर्ज विक्री, ओव्हर डायमेंशन माल व सामान्य माल वाहतूक, बर्थिंग शुल्क, पायलटेज शुल्क आदींचा समावेश आहे.

राष्ट्रीय जलमार्ग (जेट्टी व टर्मिनल बांधकाम) नियमावली, 2025 अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्गांवर जेट्टी आणि टर्मिनल विकासासाठी खासगी क्षेत्राच्या सहभागास परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे शासकीय गुंतवणुकीशिवाय पायाभूत सुविधांचा विकास होण्यास चालना मिळणार आहे.

यासाठी “जलसमृद्धी” नावाचे स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात आले असून, यामार्फत खासगी संस्था राष्ट्रीय जलमार्गांवर किंवा त्यांच्या काठावर टर्मिनल बांधण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज करू शकतात. यामुळे जलमार्ग पायाभूत सुविधा जलदगतीने विकसित होण्यास मदत होणार आहे.

राज्यनिहाय कार्यरत राष्ट्रीय जलमार्गांचा तपशील परिशिष्ट-1 मध्ये देण्यात आला आहे.

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणाने राष्ट्रीय जलमार्ग-64 (महानदी) या जलमार्गावर खालील 5 नद्यांच्या पात्रात क्रूझ पर्यटन मार्गांची ओळख करून त्यांचे सर्वेक्षण केले आहे :

(i) सुवर्णमेरू (सुबर्णपूर) – शिव मंदिर (बरगढ)

(ii) सिंगनाथ मंदिर (कटक) – बडांबा (कटक)

(iii) बंकीमचारचिगा (कटक) – त्रुटलादेवी मंदिर

(iv) जोब्रा – श्री श्री दाबलेश्वर मंदिर

(v) कांटिलो – मा भट्टारिका शक्तिपीठ

अंतर्देशीय जलवाहतूक क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने जलवाहक योजना सुरू केली आहे. या योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत :

• 2024-25 ते 2026-27 या 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी 95.42 कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.
• जलमार्ग प्रवासासाठी झालेल्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या 35% पर्यंत थेट आर्थिक प्रोत्साहन कार्गाच्या मालकांना दिले जाते.
• अंतर्देशीय जलवाहतूक प्रोत्साहनासाठी इनलँड अँड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड मार्फत नियोजित सेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत. यासाठी आयडब्ल्यूटी जहाज संचालनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो.
  मार्ग पुढीलप्रमाणे आहेत :
  (i) कोलकाता – पाटणा/वाराणसी
  (ii) कोलकाता – गुवाहाटी (आयबीपी मार्गे)
  (iii) कोलकाता – करीमगंज/बद्रपूर (आयबीपी मार्गे)
• ही योजना केवळ राष्ट्रीय जलमार्ग-1, राष्ट्रीय जलमार्ग-2 आणि राष्ट्रीय जलमार्ग-16 वर 200 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतराच्या लांब पल्ल्याच्या मालवाहतुकीसाठी लागू आहे.

जलवाहतुकीची सुरक्षितता, मानवी जीवन आणि मालमत्तेचे संरक्षण तसेच अंतर्देशीय जहाजांमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी अंतर्देशीय जहाज कायदा, 2021 अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्गांसाठी कायदेशीर व नियामक चौकट प्रदान करण्यात आली आहे. हा कायदा भारतातील अंतर्देशीय जलमार्गांवर चालणाऱ्या जहाजांसाठी एकसमान राष्ट्रीय नियमन व्यवस्था उपलब्ध करून देतो.

याशिवाय, जहाजांना दिशासूचक चिन्हाद्वारे मार्गदर्शन व आवश्यक सहाय्य दिले जाते. सुरक्षित जलवाहतुकीसाठी मालवाहू जहाजांना ठराविक नदी मार्ग उपलब्ध करून दिले जातात.

परिशिष्ट – 1

30.11.2025 रोजी कार्यरत असलेले राष्ट्रीय जलमार्ग

केंद्रीय बंदर, जहाजवाहतूक आणि जलमार्ग मंत्री सरबानंद सोनोवाल यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली आहे.