Matribhumi Samachar Marathi
भारत सरकार, ग्राहक व्यवहार मंत्रालय, अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागांतर्गत भारतीय मानक ब्युरो (BIS) मार्फत, संबंधित मंत्रालयांनी जारी केलेले गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs) टप्प्याटप्प्याने लागू करते, ज्यामध्ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEs) सूट तसेच शिथिलता दिली जाते, जेणेकरून गुणवत्ता नियंत्रण आदेशांमुळे देशांतर्गत उत्पादनात कोणताही व्यत्यय येणार नाही. काही प्रमुख सवलती व सूट खालीलप्रमाणे आहेत:
सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी अतिरिक्त वेळ: सूक्ष्म उद्योगांसाठी 6 महिन्यांची मुदतवाढ तसेच लघु उद्योगांसाठी 3 महिन्यांची मुदतवाढ.
निर्याताभिमुख उत्पादने तयार करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादकांनी केलेल्या आयातीवर सूट.
संशोधन व विकास कार्यांसाठी 200 युनिट्सपर्यंतच्या आयातीवर सूट.
प्रभावी तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत जुन्या साठ्याची (अंमलबजावणीपूर्वी उत्पादित किंवा आयात केलेल्या) विल्हेवाट लावण्याची तरतूद.
प्रमाणन प्रक्रियांवरील अभिप्रायाच्या आधारावर, बीआयएसने एमएसएमई क्षेत्रासाठी खालील आर्थिक व तांत्रिक सवलती लागू केल्या आहेत, अशी माहिती भारतीय मानक ब्युरोने (BIS) दिली आहे.
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (MSMEs) पाठिंबा देण्यासाठी, बीआयएस (BIS) द्वारे वार्षिक किमान मार्किंग शुल्कामध्ये 80% (सूक्ष्म उद्योगांसाठी), 50% (लघु उद्योगांसाठी) आणि 20% (मध्यम उद्योगांसाठी) सवलतीसह आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते. जे उद्योग ईशान्येकडील भागात स्थित आहेत किंवा ज्यांचे संचालन महिला उद्योजिका करतात, अशा MSME युनिट्सना 10% अतिरिक्त सवलत देखील दिली जाते.
एमएसएमई युनिट्ससाठी अंतर्गत प्रयोगशाळा ठेवण्याची अट ऐच्छिक करण्यात आली आहे. एमएसएमई युनिट्सना बाहेरील बीआयएस-मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळा, एनएबीएल-मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांच्या सेवा वापरण्याची किंवा क्लस्टर-आधारित प्रयोगशाळा किंवा इतर उत्पादन युनिट्सच्या प्रयोगशाळांसारख्या संसाधनांची भागीदारी करण्याची परवानगी आहे. तपासणी आणि चाचणी योजनेतील (SIT) ‘नियंत्रणाचे स्तर’ हे शिफारशीच्या स्वरूपाचे करण्यात आले आहेत. उत्पादकाला त्यांचे स्वतःचे नियंत्रण युनिट/बॅच/लॉट आणि त्यांचे स्वतःचे नियंत्रणाचे स्तर परिभाषित करण्याचा आणि त्याबद्दल बीआयएसला माहिती देण्याचा पर्याय आहे.
बीआयएसने उत्पादन प्रमाणन प्रक्रियेची मार्गदर्शक तत्त्वे देखील बीआयएसच्या वेबसाइटवर सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करून दिली आहेत. बीआयएस विविध भारतीय मानकांनुसार अनुरूपता मूल्यांकनासाठी मार्गदर्शनपर दस्तऐवज म्हणून उत्पादननिहाय पुस्तिका देखील जारी करत आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, पतधोरण प्रेषण (मॉनेटरी पॉलिसी ट्रान्समिशन) सुधारण्याच्या उद्देशाने, रिझर्व्ह बँकेने बँकांना एमएसएमईंना दिलेली कर्जे बाह्य बेंचमार्कशी जोडण्याचा सल्ला दिला आहे. बाह्य बेंचमार्क प्रणाली अंतर्गत कर्जांसाठी व्याजदर पुनर्रचना (रिसेट) करण्याची मुदत तीन महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. शिवाय, बाह्य बेंचमार्क-आधारित व्याज प्रणालीचा फायदा विद्यमान कर्जदारांना मिळावा यासाठी, बँकांना परस्पर सहमतीच्या अटींनुसार स्विचओव्हरचा पर्याय देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, रिझर्व्ह बँकेने एमएसएमई क्षेत्राला पतपुरवठा सुधारण्यासाठी इतर विविध उपाययोजनाही केल्या आहेत; त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे आहेत:
सरकारने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEs) ‘म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी स्कीम’ (MCGS-MSME) जाहीर केली आहे. हा एक सरकारी पाठिंब्याचा उपक्रम आहे, जो एमएसएमईंना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी कर्ज मिळविण्यात मदत करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. ही योजना पत हमी प्रदान करते, ज्यामुळे एमएसएमईंना कर्ज मिळवणे सोपे होते, विशेषतः आवश्यक उपकरणे आणि यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी. ही योजना कर्जदात्यांना (अनुसूचित व्यावसायिक बँका, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था, एनबीएफसी) एमएसएमईंना उपकरणे/यंत्रसामग्री खरेदीसाठीच्या प्रकल्पांकरिता दिलेल्या 100 कोटी रुपयांपर्यंतच्या मुदत कर्जासाठी पत हमी संरक्षण प्रदान करते.
प्राधान्य क्षेत्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये एमएसएमई क्षेत्राला कर्ज देण्यासाठी विशिष्ट उद्दिष्टे विहित करण्यात आली आहेत.
अनुसूचित व्यावसायिक बँकांना सूक्ष्म व लघु उद्योग क्षेत्रातील युनिट्सना दिलेल्या 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाच्या बाबतीत तारण सुरक्षा स्वीकारू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
₹5 कोटींपर्यंतच्या कर्ज मर्यादेसाठी, सूक्ष्म व लघु उद्योगांच्या (MSE) कार्यशील भांडवलाची आवश्यकता अंदाजित वार्षिक उलाढालीच्या किमान 20% असावी
ही माहिती सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग राज्यमंत्री (सुश्री शोभा करंदलाजे) यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली.
