Matribhumi Samachar Marathi
पणजी, 15 डिसेंबर 2025. राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण गोव्यात गठित झाले असून, ते पूर्णपणे कार्यरत आहे अशी माहिती केंद्रीय संस्कृती आणि पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी लोकसभेत दिली. यामुळे राज्यातील संरक्षित स्मारके आणि वारसा स्थळांभोवती बांधकाम, दुरुस्ती आणि विकासात्मक कार्यांचे पद्धतशीर नियमन सुनिश्चित केले जात आहे,असे त्यांनी सांगितले.
दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन व्हिरियाटो फर्नांडिस यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्र्यांनी सभागृहाला माहिती दिली की, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाची स्थापना 2010 मध्ये सुधारणा करण्यात आलेला प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे अधिनियम, 1958 नुसार करण्यात आली असून, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाद्वारे संरक्षित स्मारके आणि स्थळांच्या सभोवतालच्या प्रतिबंधित आणि नियंत्रित क्षेत्रांमधील क्रियाकलापांचे नियमन करणे, हे या प्राधिकरणाचे अनिवार्य कार्य आहे.
राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण संरक्षित स्मारकांच्या जवळ दुरुस्ती, नूतनीकरण, पुनर्बांधणी आणि इतर विकासात्मक कामांसाठी गोव्यासह देशभरातील अर्जांवर प्रक्रिया करते असेही त्यांनी सांगितले. या अर्जांची तपासणी निश्चित केलेल्या यंत्रणेद्वारे केली जाते, त्यात स्थळ आराखडे, मालकी कागदपत्रे, संरचनात्मक तपशील आणि प्रकल्प प्रस्ताव सादर करणे समाविष्ट असते. अधिसूचित सक्षम प्राधिकरणांद्वारे क्षेत्र स्तरावर त्यांचे मूल्यांकन केले जाते आणि त्यांच्या शिफारसींचे नंतर राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाद्वारे मूल्यांकन केले जाते. प्रस्तावित कामे संरक्षित स्मारकांचे जतन, सुरक्षितता, दृश्य अखंडता किंवा प्रवेश यावर प्रतिकूल परिणाम करणार नाहीत याची खात्री यामुळे मिळते.
मंत्र्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, वारसा संरक्षण कायद्यांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी एक मजबूत वैधानिक चौकट कार्यरत आहे. AMASR अधिनियमाच्या कलम 20-ई अंतर्गत, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण संरक्षित स्मारके आणि स्थळांसाठी वारसा उप-नियम मंजूर करते. हे उप-नियम केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या तज्ञ वारसा संस्थांच्या सल्ल्याने सक्षम प्राधिकरणांद्वारे तयार केले जातात.
हे वारसा उप-नियम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाद्वारे संरक्षित स्मारके आणि स्थळांभोवतीच्या प्रतिबंधित आणि नियंत्रित क्षेत्रांसाठी स्पष्ट बांधकाम आणि नियोजन मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान करतात.वारसा मूल्य सुरक्षित ठेवताना भौतिक, सामाजिक आणि आर्थिक हस्तक्षेपांना ते मार्गदर्शन करतात, आणि ही यंत्रणा पारदर्शकता, सुसंगतता आणि AMASR अधिनियमातील तरतुदींचे पालन सुनिश्चित करते, अशी माहिती शेखावत यांनी दिली.
