औषध मानके आणि परवडणाऱ्या औषधांची उपलब्धता यावर जागतिक सहकार्य मजबूत करणे हे या मंचाचे उद्दिष्ट

नवी दिल्ली, 16 जून 2025

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण आणि रसायने आणि खते राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी आज भारतीय औषधकोश आयोगाने  (आयपीसी) आयोजित केलेल्या दुसऱ्या धोरणकर्त्यांच्या मंचाच्या उद्घाटन सत्रात मुख्य भाषण केले.भारतीय औषधकोशाची ओळख करून देण्याच्या आणि प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी योजना  (PMBJP) या परवडणाऱ्या औषध उपक्रम – क्षेत्रातील प्रमुख योजनेत अधिकाधिक सहकार्याला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने, भारतीय औषधकोश आयोगाने आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सहकार्याने हे व्यासपीठ आयोजित केले आहे. या मंचात 24 राष्ट्रांमधील धोरणकर्ते आणि औषध नियामकांचे आंतरराष्ट्रीय शिष्टमंडळ सहभागी होत आहे.

सर्वांसाठी दर्जेदार औषधांची समान उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी भारत वचनबद्ध असल्याचे तसेच जागतिक आरोग्य क्षेत्रातील समानता प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी नियामक सुसंवाद आवश्यक आहे असे अनुप्रिया पटेल यांनी यावेळी सांगितले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली भारत परवडणाऱ्या आरोग्यसुविधांचे जागतिक केंद्र म्हणून उदयाला येत आहे आणि इतर राष्ट्रांसोबत ज्ञान सामायिक करण्यासह क्षमता निर्मिती आणि आरोग्यक्षेत्रातील मुत्सद्देगिरीद्वारे  भागीदारी अधिक दृढ करत आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

जनौषधी केंद्रांचे महत्त्व विशद करताना त्या म्हणाल्या की, जनौषधी केंद्रे ही आमच्या सर्व नागरिकांना दर्जेदार आणि परवडणारी औषधे देण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचे उत्तम  उदाहरण आहेत.

लसी उपलब्ध करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांबद्दल सांगताना त्यांनी सांगितले की लसींचा पुरवठा करण्यात भारत कायम आघाडीवर असून जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एकूण लसींपैकी 70% लसी भारताकडून पुरवल्या जातात.

औषध निर्मितीमध्ये विशेषतः जेनेरिक औषधांच्या बाबतीत भारत अजूनही आघाडीवर आहे, अमेरिकेकडून आयात केल्या जाणाऱ्या जेनेरिक औषधांपैकी 14% औषधे भारतातून येतात तर अमेरिकेच्या एफडीए (अन्न आणि औषध प्रशासन)ने मान्यता दिलेले  सर्वाधिक औषध उत्पादन कारखाने भारतात आहेत, असे पटेल यांनी सांगितले.

“भारताने जागतिक आरोग्य संघटनेचा ग्लोबल बेंचमार्किंग टूल (GBT) ढाचा, परिपक्वता स्तर  3 (एमएल3) दर्जा कायम ठेवला असून यातूनच भारताच्या नियामक चौकटीची  मजबूती  दिसून येते. सध्या, जगातील 15  देशांनी भारतीय औषधकोशाला औषधांच्या मानकांचे  पुस्तक म्हणून मान्यता दिली आहे, अलीकडेच क्युबा हा देश भारतीय औषधकोशाला मान्यता देणारा 15 वा देश बनला आहे,” असे त्या म्हणाल्या.

या चार दिवसीय कार्यक्रमात (जून 16–19, 2025) प्रतिनिधिमंडळ औषधशास्त्रीय मानके, भारतीय नियामक परिदृश आणि  सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या यशस्वी योजना या विषयांवरील तांत्रिक सत्रांमध्ये सहभागी होणार आहेत.