Matribhumi Samachar Marathi
नवी दिल्ली, 18 फेब्रुवारी 2025. भारताच्या प्रगत बॅटरी उत्पादन क्षेत्रासाठी एक मोठा टप्पा सर करत भारत सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाने रिलायन्स न्यू एनर्जी बॅटरी लिमिटेड (रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडची उपकंपनी) सोबत उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत प्रगत रसायन संचयिका बॅटरी साठवणूक योजनेसाठी 17 फेब्रुवारी 2025 रोजी एक कार्यक्रम करार केला. या कराराअंतर्गत स्पर्धात्मक जागतिक निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर रिलायन्स न्यू एनर्जी बॅटरी लिमिटेडला 10 गिगावॅट तास एसीसी क्षमता प्रदान केली जाईल आणि 18,100 कोटी रुपयांची तरतूद असलेल्या केंद्र सरकारच्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत ही कंपनी प्रोत्साहन मिळण्यास पात्र ठरेल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मे 2021 मध्ये मंजूर केलेल्या प्रगत रसायन संचयिका बॅटरी साठवणूक विषयक राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन या तंत्रज्ञानाशी निगडित योजनेनुसार हा करार म्हणजे एक महत्वाचा टप्पा आहे, यासाठी 18,100 कोटी रुपये खर्चून एसीसीसाठी 50 गिगावॅट तास पर्यंत उत्पादनक्षमता वाढवणे हा त्यामागील उद्देश आहे. या कराराच्या स्वाक्षरीबरोबरच चार लाभार्थी कंपन्यांना 50 गिगावॅट तास पैकी 40 गिगावॅट तास अशा संचयी क्षमतेचे वाटप करण्यात आहे. मार्च 2022 मध्ये झालेल्या बोलीच्या पहिल्या फेरीअखेर, तीन लाभार्थी कंपन्यांना 30 गिगावॅट तास क्षमता वाटप करण्यात आले आणि जुलै 2022 मध्ये त्या संदर्भातील कार्यक्रम करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली.
उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत प्रगत रसायन संचयिका योजना स्थानिक मूल्यवर्धनाला चालना देण्यासाठी तयार करण्यात आली असून भारतात बॅटरी उत्पादनाची किंमत जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक राहील याची खात्री देखील करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे लाभार्थी कंपन्यांना आधुनिक एसीसी उत्पादन सुविधा उभारण्यासाठी अतिशय योग्य तंत्रज्ञान वापरण्याची आणि त्यासाठी आवश्यक गोष्टींचा अवलंब करण्याची मुभा मिळत आहे परिणामी प्रामुख्याने विद्युतचलित वाहनांच्या आणि अक्षय ऊर्जा साठवण क्षेत्रांना समर्थन मिळते आहे.
