एक राष्ट्र, एक वेळ – वेळेच्या सार्वभौमत्वाकडे भारताची आगेकूच : केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री

नवी दिल्ली, 18 जून 2025

केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने आज नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे “एक राष्ट्र, एक वेळ” या दूरदर्शी संकल्पनेअंतर्गत वेळेच्या प्रसाराबाबत एका ऐतिहासिक गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले होते .

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सीएसआयआर-एनपीएल आणि इस्रो यांच्या सहकार्याने ग्राहक व्यवहार विभागाद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या वेळेचा  प्रसार संबंधी प्रकल्पाच्या धोरणात्मक महत्त्वावर भर दिला.

निष्पक्षता, अचूकता आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी वित्तीय बाजारपेठा, पॉवर ग्रिड्स, दूरसंचार, वाहतूक आणि इतर क्षेत्रांमध्ये भारतीय प्रमाण वेळेचा अचूक आणि एकसमान प्रसार आवश्यक आहे,  यावर मंत्र्यांनी भर दिला.

ग्राहक व्यवहार विभागाच्या सचिव  निधी खरे यांनी त्यांच्या सादरीकरणात धोरणात्मक आणि बिगर -धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये एकसमानता सुनिश्चित करण्यासाठी भारतीय प्रमाण वेळेचा अचूक, सुरक्षित आणि कायदेशीररितीने अनिवार्य प्रसार करण्याची तातडीची गरज अधोरेखित केली.

या गोलमेज परिषदेत विविध क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 100 हून अधिक हितधारकांचा सक्रिय सहभाग दिसून आला. यामध्ये दूरसंचार विभाग, ऊर्जा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान  मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय, सेबी, एनएससीएस, रेल्वे आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यासारख्या प्रमुख सरकारी मंत्रालये आणि विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा सहभाग होता.  सीएसआयआर-एनपीएल आणि इस्रोच्या तांत्रिक भागीदारांनीही मध्यवर्ती भूमिका बजावली. पॉवर ग्रिड, रेलटेल, बीएसएनएल, एनएसई, बीएसई सारख्या आघाडीच्या सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील संस्था आणि रिलायन्स जिओ, एअरटेल, सिफी आणि टाटा कम्युनिकेशन्स सारख्या प्रमुख दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा प्रदात्यांचा यात सहभाग होता.

CERT-In, NIC, NCIIPC आणि CCA सारख्या प्रमुख सायबरसुरक्षा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा हितधारकांसह फिक्की, सीआयआय , असोचॅम , पीएचडी चेंबर, सीओएआय  आणि टीईएमए  यासारख्या उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधि देखील सहभागी होते.

सहभागी हितधारकांच्या उदंड पाठिंब्यासह, गोलमेज बैठकीने  कायदेशीर मापनशास्त्र (भारतीय प्रमाण वेळ ) नियम, 2025 च्या आगामी अधिसूचनेचा मार्ग प्रशस्त  झाला. हा टप्पा ‘एक राष्ट्र, एक वेळ’ या मार्गदर्शक दृष्टिकोनातून भारताच्या वेळेचे सार्वभौमत्व, तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य आणि डिजिटल लवचिकतेच्या दिशेने  भारताचे धोरणात्मक संक्रमण अधोरेखित करतो.