हिमाचल प्रदेशातील नैसर्गिक आपत्तींचे सातत्य आणि तीव्रता लक्षात घेता, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी बहुक्षेत्रीय केंद्रीय पथक स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
केंद्रीय गृह मंत्र्यांच्या उपस्थितीत अलीकडे झालेल्या बैठकीमध्ये, राज्यात ढगफुटी, अचानक येणारे पूर, भूस्खलन आणि मुसळधार पाऊस यांतील सातत्य आणि तीव्रता वाढत असल्याचे लक्षात आले आहे, त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी, पायाभूत सुविधांचे नुकसान, उपजीविका आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी तत्काळ राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA), केंद्रीय इमारत संशोधन संस्था (CBRI)रुरकी, भारतीय उष्ण कटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था (IITM)पुणे, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) इंदूर यांतील तज्ज्ञांचा समावेश असलेले बहु क्षेत्रीय केंद्रीय पथक स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
त्याशिवाय, 2025 मध्ये हिमाचल प्रदेशातील विविध भागांत नैऋत्य मान्सून काळात आलेल्या पूर, अचानक पूर आणि भूस्खलन यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नुकसानाच्या प्रत्यक्ष मूल्यांकनाच्या निवेदनाची वाट न पाहाता, त्या आधीच आंतर-मंत्रालयीन केंद्रीय पथक (आयएमसीटी) तैनात केले आहे. आयएमसीटी 18 ते 21 जुलै 2025 या काळात राज्यातल्या बाधित भागांना भेट देत आहे.
राज्यातल्या बाधित लोकांच्या मदतीसाठी, केंद्र सरकारने याआधीच राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचा केंद्राच्या वाट्याचा पहिला 198.80 कोटी रुपयांचा हप्ता हिमाचल प्रदेशला तत्काळ मदत उपायांसाठी जारी केला आहे. केंद्र सरकारने हिमाचल प्रदेशसह सर्व राज्यांना सर्व प्रकारचा पुरवठा (लॉजिस्टिक) केला आहे, त्यामध्ये गरजेची असलेली राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) पथके, लष्करी पथके आणि हवाई दलाची मदत यांचा समावेश आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाची 13 पथके बचाव आणि मदत कार्यासाठी तैनात करण्यात आली आहेत.
Matribhumi Samachar Marathi

