केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सुंदरबनमध्ये एनटीसीए आणि प्रोजेक्ट एलिफंटच्या बैठकांचे आयोजन ; व्याघ्र आणि हत्ती संवर्धन राष्ट्रीय धोरणांचा घेतला आढावा

राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाची (एनटीसीए) 28 वी बैठक आणि हत्ती प्रकल्पाच्या सुकाणू समितीची 22 वी बैठक 21 डिसेंबर 2025 रोजी पश्चिम बंगालच्या सुंदरबन व्याघ्र प्रकल्पात केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भुपेंदर यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीमध्ये वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, शास्त्रज्ञ आणि वाघ आणि हत्ती यांच्या अधिवास क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच प्रमुख संवर्धन संस्थाचे प्रतिनिधी एकत्र आले होते. बैठकीत, व्याघ्र प्रकल्प आणि हत्ती प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला तसेच भारतातील वाघ आणि हत्ती यांच्या संवर्धनासाठी भविष्यातील धोरणांविषयी विचारमंथन झाले.

एनटीसीएच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवताना यादव यांनी भारताच्या जागतिक स्तरावर मान्यता प्राप्त व्याघ्र संवर्धन प्रारूपावर भर दिला आणि शास्त्राधारित व्यवस्थापन, भूदृश्य-स्तरीय नियोजन, समुदाय सहभाग, आंतरराज्य समन्वय आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. 18 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या 27व्या बैठकीचे इतिवृत्त मंजूर करण्यात आले आणि त्यामध्ये घेतलेल्या निर्णयांवरील कृती अहवालाचा आढावा घेण्यात आला. व्याघ्र अभयारण्यांसमोरील आव्हानांवर लक्ष केंद्रित करून चार प्रादेशिक बैठकांच्या निष्कर्षांवर चर्चा करण्यात आली. त्रिसुत्री धोरण आणि  ‘वाघ अभयारण्याबाहेरील वाघांचे व्यवस्थापन’ या प्रकल्पाचा प्रारंभ यांचा समावेश असलेल्या मानव-वाघ संघर्ष कमी करण्यासाठीचे उपाय यांच्यावर प्रकाश टाकण्यात आला. अपुरी कर्मचारी संख्या, आर्थिक अडचणी, अधिवासांचा ऱ्हास आणि आक्रमक प्रजातींचे व्यवस्थापन या समस्यांचाही आढावा घेण्यात आला आणि राज्ये तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी योग्य पाठपुरावा करावा यासाठीचे निर्देश देण्यात आले.

एनटीसीएच्या चालू असलेल्या मुख्य उपक्रमांचा आढावा मंत्र्यांनी घेतला. त्यामध्ये  अखिल भारतीय व्याघ्र गणनेच्या सहाव्या टप्प्यातील प्रगती, विविध प्रदेशांतील क्षेत्रीय टप्प्यातील प्रशिक्षण कार्यक्रम, नोव्हेंबर 2025 पासून क्षेत्रीय स्तरावरील सर्वेक्षणांची सुरुवात आणि चित्ता प्रकल्पाअंतर्गत, साउथ अफ्रिका, नामिबिया आणि बोटस्वाना येथील शिष्टमंडळाच्या भेटींचा समावेश असलेले आतंरराष्ट्रीय सहकार्य याचाही समावेश आहे. या बैठकीत  सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची दखल घेण्यात आली आणि व्याघ्र संवर्धन आणि व्यवस्थापनावर होणाऱ्या त्याच्या परिणामांविषयी चर्चा करण्यात आली.

हत्ती प्रकल्पाच्या सुकाणू समितीच्या बैठकीची सुरुवात 21व्या सुकाणू समितीच्या बैठकीच्या कृती अहवालाच्या स्वीकाराने झाली, त्यानंतर सुकाणू समिती सदस्य आणि स्थायी निमंत्रितांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. दक्षिण भारत आणि ईशान्य भारतातील हत्तींच्या संवर्धनासाठी प्रादेशिक कृती आराखड्याच्या स्थितीवर सादरीकरण करण्यात आले, ज्यामध्ये हत्तींची संख्या अधिक असलेल्या राज्यांच्या प्रगतीवर प्रकाश टाकण्यात आला होता. तसेच आंतर-राज्य समन्वित कारवाईसाठी प्राधान्य क्षेत्रांची ओळखही पटवण्यात आली.

देशभरातल्या मानव-हत्ती संघर्षाच्या सद्यस्थितीचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्यात आला. समितीने या संघर्षाची कारणे आणि तो मिटवण्यासाठी सुरू असलेल्या अभ्यासाच्या निष्कर्षांची तसेच हत्तींची संख्या अधिक असलेल्या राज्यांनी अवलंबलेल्या नुकसान भरपाई प्रणालीची स्थिती आणि पर्याप्तता यांवरही चर्चा केली.