भारताच्या निर्यात वाढीला चालना देण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांमध्ये मजबूत भागीदारी राखण्याचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी चौथ्या व्यापार मंडळ बैठकीत केले आवाहन

नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर 2025. भारताने निर्यात वाढवून आपली अर्थव्यवस्था विस्तारित केली पाहिजे आणि रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण केल्या पाहिजेत आणि निर्यात विस्तार आणि विविधीकरणाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्यांमध्ये मजबूत सहकार्याची आवश्यकता असल्याचे, मत केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी व्यक्त केले आहे. गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘पुनर्रचित व्यापार मंडळाची चौथी बैठक आज नवी दिल्ली येथे पार पडली. या बैठकीत गोयल यांनी जागतिक अस्थिरतेमध्येही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या लवचिक कामगिरीवर प्रकाश टाकला आणि निर्यात वाढीला गती देण्यासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.

निर्यात प्रोत्साहन मिशन’ भूवेष्टित राज्यांना निर्यात क्षेत्रात आपली स्पर्धात्मकता वाढविण्यात मदत करण्यासाठी लक्ष्यित योजनांचा समावेश करेल, अशी माहिती त्यांनी दिली. राज्यांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर, वाणिज्य मंत्रालय नव्याने येणाऱ्या समस्यांवर प्रभावी आणि वेळेवर तोडगा काढण्यासाठी संबंधित संस्थांसोबत जवळून काम करेल, असे त्यांनी नमूद केले.

गुणवत्तेचे महत्त्व अधोरेखित करताना गोयल म्हणाले की, भारताची विश्वसनीय निर्यातदार म्हणून असलेली जागतिक प्रतिष्ठा प्रत्येक उत्पादन आणि मालाच्या खेपेमध्ये सर्वोच्च मानके सुनिश्चित करण्यावर अवलंबून आहे. जागतिक बाजारपेठेत भारताचे स्थान मजबूत करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारांसोबत दीर्घकालीन विश्वास निर्माण करण्यासाठी गुणात्मकतेमध्ये सातत्य राखणे आवश्यक आहे, यावर त्यांनी भर दिला.

गोयल यांनी राज्यांना ‘व्यवसाय सुलभता’ आणि ‘एक खिडकी मंजुरी प्रणाली’ यांसारख्या क्षेत्रातील त्यांचे यशस्वी मॉडेल आणि सर्वोत्तम पद्धती सक्रियपणे सामायिक करण्याचे आवाहन केले. केंद्रीय मंत्र्यांनी मागील व्यापार मंडळ बैठकांमध्ये घोषित केलेल्या उपक्रमांच्या प्रगतीचा आढावा सादर केला.

त्यांनी पुढे ‘जन सुनवाई’ दूरचित्र संवाद प्रणालीच्या सशक्त कामगिरीवर प्रकाश टाकला, ज्या अंतर्गत 3,518 तक्रारींपैकी 3,377 तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे. यातून 96% समस्या निवारणाचा दर प्राप्त झाला असून, नागरिक-केंद्रित सेवा वितरणासाठी मंत्रालयाची असलेली वचनबद्धता दिसून येते.

नव्याने सुरू झालेले ‘निर्यात प्रोत्साहन मिशन’ हे क्षेत्र-विशिष्ट धोरणे आणि दीर्घकालीन निर्यात वाढीस समर्थन देण्यासाठी सरकार, उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्राचा सहभाग असलेले समन्वित, प्रणाली-आधारित स्वरूप स्थापित करेल, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यांनी निर्यात प्रोत्साहन आणि ‘व्यवसाय सुलभता’ यासाठी सर्वोत्तम पद्धती सादर केल्या, ज्यामुळे परस्पर शिक्षण आणि सहकार्याला प्रोत्साहन मिळाले. भारताचे निर्यात धोरण आता बाजारपेठेचे विविधीकरण, वाहतूक सुधारणा, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग सक्षमीकरण आणि तंत्रज्ञान अवलंब यावर लक्ष केंद्रित करत आहे आणि हे सर्व जागतिक मूल्य साखळ्यांशी सखोल एकीकरण साधण्यासाठी आणि भारताला एक स्पर्धात्मक आणि विश्वासार्ह व्यापारी भागीदार म्हणून स्थापित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ आहेत, असा पुनरुच्चार गोयल यांनी केला.

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी निर्यातदार आणि सरकारी समर्थन प्रणाली यांच्यातील शेवटच्या टप्प्यातील संपर्क मजबूत करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.