नवी दिल्ली, 25 डिसेंबर 2025. ‘किंबर्ले प्रोसेस’ च्या (KP – जगभरातील कच्च्या हिऱ्यांचा व्यापार सुरक्षित व पारदर्शक बनवण्यासाठीची जागतिक आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा) आमसभेत, या यंत्रणेच्या अध्यक्षपदासाठी भारताची निवड झाली आहे. येत्या 1 जानेवारी 2026 पासून या भारत या अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्विकारेल. किंबर्ले प्रोसेस हा जगभरातील देश, आंतरराष्ट्रीय हिरे उद्योग व नागरी समुदायांचा एक त्रिपक्षीय उपक्रम आहे. संघर्षाला पाठबळ पुरवण्यासाठी होणाऱ्या हिऱ्यांच्या अनैतिक व्यापाराला अर्थात कॉन्फ्लीक्ट डायमंड्सला (conflict diamonds) प्रतिबंध करणे, हा यामागचा उद्देश आहे. याबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने केलेल्या वाख्येनुसार बंडखोरांचे गट किंवा त्यांच्या मित्रपक्षांनी वैध सरकारांना अस्थिर करण्यासाठी व संघर्षांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी वापरात आणलेल्या कच्च्या स्वरुपातील हिऱ्यांना conflict diamonds असे म्हटले जाते.
नव्या वर्षात या यंत्रणेचे अध्यपद स्वीकारण्याआधी, भारत 25 डिसेंबर 2025 पासून किंबर्ले प्रोसेसचे उपाध्यक्षपद स्वीकारणार आहे. भारताला तिसऱ्यांदा किंबर्ले प्रोसेसच्या अध्यक्षपदाचा मान मिळाला आहे.
केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या यंत्रणेच्या अध्यक्षपदासाठी भारताची झालेल्या निवडीतून, आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सचोटी आणि पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने व्यक्त केलेल्या वचनबद्धतेवरचा जागतिक विश्वास दिसून येतो असे त्यांनी म्हटले आहे.
किंबर्ले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम (KPCS) ची स्थापना संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावानुसार झाली होती व 1 जानेवारी 2003 पासून ती प्रत्यक्षात अमलात आली होती. आपल्या स्थापनेपासून आत्तापर्यंत ही यंत्रणा conflict diamonds च्या व्यापारावर नियंत्रण ठेवणारी एक प्रभावी यंत्रणा म्हणून विकसित झाली आहे. किंबर्ले प्रोसेसचे सध्या 60 सहभागी सदस्य आहेत. याअंतर्गत युरोपियन महासंघ (EU) आणि त्यातील सदस्य राष्ट्रांना एकच सदस्य मानले गेले आहे. किंबर्ले प्रोसेसचे सहभागी सदस्य असलेल्या सर्व देशांचा जागतिक कच्च्या हिऱ्यांच्या व्यापारात 99 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा आहे. यामुळेच ही यंत्रणा या क्षेत्रावर नियंत्रण असलेली सर्वात व्यापक आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा ठरली आहे.
आज भारत हिरे उत्पादन व व्यापाराचे एक प्रमुख जागतिक केंद्र आहे. सध्याची बदलती भू-राजकीय स्थिती तसेच शाश्वत व उत्तरदायी स्रोतांवर वाढता भर दिला जात असल्याच्या काळात भारताकडे या यंत्रणेच्या अध्यक्षपदाची जाबाबदीरी आली आहे. आपल्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात भारत प्रशासन व अनुपालनाला बळकटी देणे, डिजिटल प्रमाणन तसेच माग काढण्याची क्षमतेला प्रगत स्वरुप देणे, माहितीवर आधारित देखरेखीच्या माध्यमातून पारदर्शकतेच्या व्याप्तीचा विस्तार करणे, conflict diamonds मुक्त हिऱ्यांबाबत ग्राहकांमध्ये विश्वासार्हता निर्माण करण्यावर भर देणार आहे.
2025 मध्ये उपाध्यक्ष व 2026 मध्ये अध्यक्ष म्हणून भारत किंबर्ले प्रोसेसमधील सर्व सहभागी तसेच निरीक्षकांना सोबत घेऊन काम करेल. आपल्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात या यंत्रणेबद्दलचा विश्वास दृढ करणे, नियमांवर आधारित अनुपालनाची खात्री करणे व त्याबद्दलची विश्वासार्हता सुधारणे, तसेच किंबर्ले प्रोसेसला अधिक समावेशक तसेच प्रभावी बहुपक्षीय आराखडा बनवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
Matribhumi Samachar Marathi

