Matribhumi Samachar Marathi
नवी दिल्ली, 27 नोव्हेंबर 2025. भारत आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्यात व्यापक आर्थिक भागीदारी करारासंदर्भातील (सीईपीए) तिसरी संयुक्त समिती बैठक नुकतीच नवी दिल्ली येथे यशस्वीरीत्या संपन्न झाली. वाणिज्य विभागाचे अतिरिक्त सचिव अजय भादू आणि संयुक्त अरब अमिरातचे आंतरराष्ट्रीय व्यापार कार्य सहाय्यक अवर सचिव जुमा अल कैत यांनी या बैठकीचे सह-अध्यक्षपद भूषवले. द्विपक्षीय व्यापाराने वर्ष 2024–25 मध्ये 100.06 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा टप्पा पार केला असून या वृद्धीचे दोन्ही बाजूंनी स्वागत केले. ही वृद्धी 19.6% इतकी अभूतपूर्व असून त्यातून भारताच्या प्रमुख व्यापारी भागीदारांमधील संयुक्त अरब अमिरातीचे महत्त्वपूर्ण स्थान पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. व्यापक आर्थिक भागीदारी कराराच्या अंमलबजावणीत तसेच त्यातील प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आणि येणाऱ्या आव्हानांवर मार्ग काढण्यासाठी भारत – संयुक्त अरब अमिरात संयुक्त आयोग प्राथमिक संस्थात्मक यंत्रणा म्हणून कार्य करतो.
या बैठकीत दोन्ही बाजुंनी व्यापक आर्थिक भागीदारी करारासंदर्भातील प्रगतीचा सखोल आढावा घेतला आणि बाजारपेठेतील प्रवेशासंदर्भातील प्रश्न, डेटा सामायिक करणे, सोन्याच्या आयातीसाठी ठरवलेले शुल्क-आधारित कोट्याचे वाटप, अँटी-डम्पिंग संबंधित विषय, सेवा, मूळ उत्पत्तीचे नियम, भारतीय मानक ब्युरो परवाना इत्यादी विषयांवर विस्तृत चर्चा झाली. सोन्याच्या आयातीसाठी ठरवलेल्या शुल्क-आधारित कोट्याचे वाटप स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेने अत्यंत पारदर्शकपणे करण्याच्या भारताच्या अलीकडील निर्णयाबाबतही यावेळी संयुक्त अरब अमिरातीला माहिती देण्यात आली.
दोन्ही बाजूंनी अलिकडच्या उच्चस्तरीय बैठकांचा आढावा घेतला, यात वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि संयुक्त अरब अमिरातचे परराष्ट्र व्यापार मंत्री डॉ. थानी यांच्यात मुंबई आणि दुबई येथे झालेल्या बैठकींचा समावेश होता. 2030 पर्यंत तेलविरहित आणि बिगर मौल्यवान धातू या क्षेत्रातील व्यापाराचा 100 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतका विस्तार करण्याच्या आपल्या सामायिक बांधिलकीचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. याशिवाय औषधनिर्माण क्षेत्रातील नियामक सहकार्य, मूळ उत्पत्तीच्या प्रमाणपत्रांच्या संदर्भातील प्रश्नांचे निराकरण, बी आय एस संदर्भात सहकार्य, कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) तसेच भारत आणि संयुक्त अरब आमिरातचे हवामान बदल आणि पर्यावरण मंत्रालय यांच्यात अन्न सुरक्षा आणि तांत्रिक आवश्यकतांवरील सामंजस्य करारावर लवकर स्वाक्षरी इत्यादी मुद्दे देखील या बैठकीत हाताळले गेले.
व्यापार सुविधा अधिक बळकट करणे, नियामक सहकार्य करणे, डेटा सामायिक करणे आणि सेवा उपसमित्यांच्या बैठकांचे आयोजन इत्यादी विषयांवर दोन्ही बाजूंनी झालेल्या सहमतीसह या बैठकीचा समारोप झाला. याशिवाय संयुक्त अरब अमिरातच्या प्रतिनिधींनी वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्याशी देखील चर्चा केली, यावेळी व्यापक आर्थिक भागीदारी कराराचा अधिकतम उपयोग कसा साध्य करता येईल यासंबंधी मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. संयुक्त अरब अमिरातच्या प्रतिनिधिमंडळाच्या भेटीच्या निमित्ताने व्यापारातील समतोल, बाजारपेठेतील संधींचा विस्तार आणि व्यापक आर्थिक भागीदारी कराराअंतर्गत धोरणात्मक भागीदारी अधिक बळकट करण्यासंबंधी दोन्ही देशांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करण्यात आला.
