पश्चिम आशियातील संकट: ३.७५ लाख भारतीयांची सुखरूप घरवापसी; पंतप्रधान मोदींनी मांडला भारताचा ‘सुरक्षा प्लॅन’

नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लोकसभेत देशाच्या ऊर्जा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत मोठे निवेदन केले. “हे संकट केवळ राजनैतिक नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवरचा मोठा आघात आहे,” असे नमूद करत त्यांनी भारताने आतापर्यंत उचललेल्या पावलांची माहिती दिली.

युद्धाच्या छायेत ३.७५ लाख भारतीयांची सुटका

युद्ध सुरू झाल्यापासून केंद्र सरकारने ऑपरेशन राबवून ३,७५,००० हून अधिक भारतीयांना सुखरूप मायदेशी आणले आहे. यात इराणमधून परतलेल्या ७०० हून अधिक वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. आखाती देशांतील १ कोटी भारतीयांच्या सुरक्षेसाठी सरकार संबंधित राष्ट्रप्रमुखांच्या संपर्कात असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.

ऊर्जा सुरक्षेसाठी ‘प्लॅन बी’ तयार

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावामुळे तेल पुरवठ्यावर परिणाम होऊ नये म्हणून भारताने आपली रणनीती बदलली आहे:

• आयात स्रोतांचा विस्तार: भारताने तेल आयात करणाऱ्या देशांची संख्या २७ वरून ४२ केली आहे.

• धोरणात्मक साठा: देशाकडे सध्या ५३ लाख मेट्रिक टन कच्च्या तेलाचा आपत्कालीन साठा उपलब्ध आहे.

• इथेनॉल क्रांती: पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल मिश्रणामुळे वर्षाला ४.५ कोटी बॅरेल तेलाची आयात कमी झाली आहे.

शेतकऱ्यांवर जागतिक संकटाचा बोजा पडणार नाही

पंतप्रधानांनी ग्वाही दिली की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती वाढल्या तरी भारतीय शेतकऱ्यांना जुन्याच दरात (३०० रुपयांपेक्षा कमी) युरिया उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच, देशात कोळशाचा विक्रमी साठा असल्याने उन्हाळ्यातील विजेची मागणी पूर्ण करण्यास भारत सक्षम आहे.

महत्वाचे मुद्दे (Quick Look):

• सौर ऊर्जा: देशाची सौर क्षमता ३ GW वरून १४० GW वर पोहोचली.

• मेट्रो नेटवर्क: २०१४ मधील २५० किमी वरून आता १,१०० किमी विस्तार.

• अन्न सुरक्षा: खरीप हंगामासाठी खतांचा आणि बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध.