इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीवरील परिषदेत तज्ञांचे मंथन

इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वतीने राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीवर चौथ्या परिषदेचे मुंबईतील वांद्रे कुर्ला संकुलातील, मुंबई क्रिकेट असोसिएशन येथे आयोजन करण्यात आले होते. भारताच्या निवृत्तीवेतनविषयक. परिसंस्थेच्या भविष्यातील वाटचाली संबंधी विविध पैलूंवर या परिषदेत चर्चा करण्यात आली. परिषदेत ज्येष्ठ धोरणकर्ते, निवृत्तीवेतन निधी प्रमुख आणि आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांनी विविध पैलूंवर मंथन केले.

भारतातील निवृत्तीवेतनाचे क्षेत्र सातत्याने विस्तारत आहे. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीशी जोडलेल्या लाभार्थ्यांची संख्याही 2 कोटींच्या जवळ पोहोचली आहे. यात सरकारी क्षेत्रातील 1 कोटी लाभार्थी आणि सामान्य जनतेतील 74 लाख सदस्य (यांपैकी 24 लाख खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी आहेत) यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली आणि अटल निवृत्तीवेतन योजना या दोन्हींमध्ये मिळून आता 9.12 कोटींहून अधिक लाभार्थी झाले आहेत, आणि सध्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेअंतर्गत 16.40 लाख कोटी रुपयांची संपत्ती व्यवस्थापित केली जात आहे.

परिषदेचे मुख्य वक्ता निवृत्तीवेतन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष शिवसुब्रमण्यम रामन यांनी आपल्या भाषणातून त्यांनी प्राधिकरणाने हाती घेतलेल्या प्रमुख उपक्रमांविषयी माहिती दिली. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीच्या ई-श्रमिक मॉडेलच्या माध्यमातून अस्थायी आणि विशिष्ट सेवेअंतर्गत काम करत असलेल्या कामगारांचा समावेश करणे, शेतकऱ्यांचे आणि ग्रामीण भागांतील महिलांच्या निवृत्तीवेतन कवचाची व्याप्ती विस्तारण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्थांशी सहकार्यपूर्ण भागिदारी करणे तसेच लाभार्थी सदस्यांना अधिक लवचिकता आणि पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी बहुपैलु योजना आराखड्याचा प्रारंभ करण्यासंबंधी प्राधिकरणाने हाती घेतलेल्या उपक्रमांची माहिती त्यांनी दिली.

लाभार्थी सदस्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतून सुलभतेने पैसे काढता यावेत यासाठी आगामी सुधारणांची रूपरेषा देखील त्यांनी मांडली. यादृष्टीने लाभार्थी सदस्यांना 15 वर्षांच्या सेवापूर्ती कालावधीनंतर बाहेर पडण्याची परवानगी देणे, एकवेळ पैसे काढण्याची मर्यादा 80% पर्यंत वाढवणे, लॉक-इन निर्बंधाची मर्यादा हटवणे तसेच सोने आणि चांदीमध्ये 1% पर्यंत गुंतवणुकीसह, गुंतवणूक आराखड्यात विविधता आणण्यासारख्या उपाययोजना करायला हव्यात अशी मांडणी त्यांनी केली.

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सिक्युरिटीज मार्केट्सचे संचालक शशी कृष्णन यांनीही उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. सुरुवातीच्या टप्प्यावरच आर्थिक नियोजनाच्या सवयीला चालना देण्यासाठी निवृत्तीवेतन आणि आर्थिक साक्षरतेसारखे विषय, शाळा आणि महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमांमध्ये समाविष्ट करण्याची गरज अधोरेखित केली.

इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या राष्ट्रीय तज्ज्ञ समितीचे (राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली) अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली विश्वस्त संस्थेचे माजी अध्यक्ष अतनू सेन यांनी परिषदेचे प्रास्ताविक केले.

या परिषदेअंतर्गत भविष्यातील वाटचाल, भारतीय गुंतवणूक परिसंस्थेत बहुपैलू योजना आराखड्याचे एकात्मिकरण या विषयावर चर्चासत्राचेही आयोजन करण्यात आले होते. प्रोटीन ई-गव्हर्नन्स टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडचे रणबीर धारीवाल यांनी चर्चासत्राचे सूत्रसंचलन केले. चर्चासत्रात वक्त्यांनी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीला पूरक वित्तीय उत्पादनांसोबत जोडणे, बहुपैलू योजना आराखड्यातील उपाययोजनांची विविध श्रेणींतील लाभार्थी सदस्यांच्या गरजेनुसार आखणी करणे, आणि भारताच्या गुंतवणूक क्षेत्राला दीर्घकालीन बळकटी देण्याशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा केली.

या परिषदेत सहभागी झालेल्या तज्ञांनी कार्यक्षमता आणि लाभार्थी सदस्यांच्या अनुभवात सुधारणा घडून यावी यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि माहितीसाठी विश्लेषण तंत्रज्ञानाची भूमिका काय असू शकेल या महत्वाच्या विषयावरही चर्चा केली.