फेस ऑथेंटिकेशन तंत्रज्ञानाद्वारे निवृत्तीवेतनधारकांसाठी हयातीचा दाखला सादर करणे सुलभ करण्यासाठी निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभाग नोव्हेंबर 2024 मध्ये राष्ट्रव्यापी डीएलसी मोहीम 3.0 राबवत आहे. ही पद्धत निवृत्तीवेतनधारकांना अँड्रॉइड स्मार्टफोनवर आधार ओळखपत्राद्वारे प्रमाणपत्रे दाखल करण्यास अनुमती देते.
उत्तर गोव्यात 11.11.2024 (सोमवार) रोजी अनेक ठिकाणी ही शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. प्रामुख्याने ही शिबिरे पणजी सचिवालय आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या म्हापसा शाखेत आयोजित केली जाणार आहेत. निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाचे अतिरिक्त सचिव दीपक गुप्ता निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांचे हयातीचे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी विविध डिजिटल पद्धतींचा वापर करण्यास मदत करण्यासाठी या शिबिरांना भेट देणार आहेत. या शिबिरांमध्ये, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांची आधार नोंद अद्ययावत करण्यासाठी, आणि आवश्यक तेथे कोणतीही तांत्रिक समस्या उद्भवल्यास मदत करते.
यापूर्वी, निवृत्तीवेतनधारकांना पेन्शन वितरण प्राधिकरणांना भेट द्यावी लागत होती, जे अनेकदा वृद्ध व्यक्तींसाठी आव्हानात्मक होते. 2014 मध्ये, निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण) आणि 2021 मध्ये, फेस ऑथेंटिकेशन तंत्रज्ञान सुरु केले. तंत्रज्ञानातील या प्रगतीमुळे बायोमेट्रिक उपकरणांची गरज दूर झाली, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली.
2022 मध्ये,निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने 37 ठिकाणी मोहीमेचे आयोजन केले , 1.41 कोटी डीएलसी तयार केली. 2023 मध्ये ही मोहीम 100 ठिकाणी विस्तारली, ज्यात 1.47 कोटी पेक्षा जास्त डीएलसी तयार झाले.
मोहीम 3.0 (नोव्हेंबर 1-30, 2024 दरम्यान ), देशभरात 800 ठिकाणी राबवली जाईल. प्रमुख भागीदारांमध्ये बँका, इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक, पेन्शनर्स असोसिएशन, युआयडीएआय, इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय आणि दूरसंचार मंत्रालय यांचा समावेश आहे. डिजिटल सबमिशनसह निवृत्तीवेतनधारकांना मदत करण्यासाठी विविध शहरांमध्ये शिबिरे आयोजित केली जातील आणि वृद्ध किंवा दिव्यांग निवृत्तीवेतनधारकांसाठी गृहभेटीसह विशेष व्यवस्था केली जाईल. निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाच्या देखरेखीखाली डीएलसी पोर्टलद्वारे सोशल मीडिया या मोहिमेचा प्रचार करेल.
या सुव्यवस्थित, सुलभ प्रणालीचा लाभ दूरस्थ किंवा चालणे-फिरणे अवघड असलेल्या निवृत्तीवेतनधारकांना मिळावा हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.