Matribhumisamachar
बाकू, अझरबैजान येथे आज संयुक्त राष्ट्रांच्या कॉप-29 या हवामान बदल परिषदेच्या उच्चस्तरीय सत्रात भारताचे राष्ट्रीय निवेदन सादर करताना, केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री, कीर्ती वर्धन सिंग यांनी कॉप परिषद ऐतिहासिक असल्याचे सांगितले आणि यूएनएफसीसीसी आणि त्याच्या पॅरिस करारा अंतर्गत, हवामान बदलाविरूद्ध सामूहिक लढा उभारण्याचे सर्व देशांना आवाहन केले. ते म्हणाले, “आम्ही येथे जे निर्णय घेतो, ते आपल्या सर्वांना, विशेषत: ग्लोबल साऊथमधील लोकांना, केवळ महत्त्वाकांक्षी आपत्तीशमन उपाययोजनांचा अवलंब करण्यासाठीच नव्हे तर हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यास सक्षम करेल. या संदर्भात ही कॉप परिषद ऐतिहासिक आहे.”
या मंचावरील निर्णय समानतेचे मध्यवर्ती सिद्धांत, हवामानविषयक न्याय आणि सामाईक मात्र विविध प्रकारच्या जबाबदाऱ्या आणि यूएनएफसीसीसी आणि त्याच्या पॅरिस करारामध्ये प्रदान केलेल्या संबंधित क्षमतांच्या मूलभूत तत्त्वांवर आधारित असले पाहिजेत, याचा पुनरुच्चार केंद्रीय मंत्र्यांनी केला. विविध राष्ट्रीय परिस्थिती, शाश्वत विकास उद्दिष्टे आणि दारिद्र्य निर्मूलन, विशेषत: ग्लोबल साऊथच्या संदर्भातील त्यांचे महत्त्व दुर्लक्षित होऊ नये, असेही ते म्हणाले.
भारताच्या निवेदनात असे नमूद केले आहे की भूतकाळातील ग्लोबल नॉर्थच्या उच्च कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या विकासाच्या वाटचालीमुळे ग्लोबल साऊथसाठी फारच कमी कार्बन उत्सर्जनासाठी वाव उरला आहे. मात्र, त्यात असे म्हटले आहे की, शाश्वत विकास आणि दारिद्र्य निर्मूलनाच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी विकासाच्या मार्गांशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही. कीर्ती वर्धन म्हणाले, “ या समस्येमध्ये आमचे कोणतेही योगदान नसूनही, ग्लोबल साऊथमध्ये आम्ही एकीकडे हवामानातील उपाययोजनांमुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक भार सहन करत आहोत आणि दुसरीकडे हवामान बदलामुळे होणारे नुकसान आणि हानी यामुळे आमच्या विकासाच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतांवर मोठ्या प्रमाणात मर्यादा येत आहेत. परंतु यामुळे महत्त्वाकांक्षी हवामान कृती करण्याचा भारताचा संकल्प आणि वचनबद्धता कमी झालेली नाही.”
हवामान बदलाशी मुकाबला करण्यासाठी भारताच्या पुढाकारांबद्दल माहिती देताना सिंह म्हणाले की, देशाने 2015ची उत्सर्जन तीव्रता कपातविषयक उद्दिष्टे आणि बिगरजीवाश्म इंधन आधारित वीज निर्मिती क्षमता 2030 पेक्षा खूपच आधी साध्य केली आहेत आणि आपली महत्त्वाकांक्षा आणखी उंचावली आहे.
त्याबरोबरच आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी, आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा (CDRI), ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्स, उद्योग संक्रमण आणि संसाधन कार्यक्षमतेवर नेतृत्व गट आणि जागतिक हवामान उपाययोजनांच्या अनुषंगाने, विविध भागीदार देशांसोबत सुरू करण्यात आलेल्या सर्क्युलर इकॉनॉमी इंडस्ट्री आघाडी यांसारख्या उपक्रमांची माहिती या निवेदनात देण्यात आली.
एकतर्फी उपाययोजनांचा अवलंब करून ग्लोबल साऊथसाठी हवामानविषयक उपाययोजना आणखी अवघड करणाऱ्या काही विकसित देशांना भारताने आवाहन केले आहे. निवेदनात असे म्हटले आहे, की, “आम्ही सध्या ज्या उदयमान परिस्थितीत आहोत, त्यामध्ये ग्लोबल साऊथकडे तंत्रज्ञान, वित्त आणि क्षमता प्रवाहातील सर्व अडथळे दूर करण्याशिवाय पर्याय नाही.
हवामानविषयक उपाययोजना करण्यासाठी भारतासारख्या विकसनशील देशावर प्रचंड खर्च लादला गेला असल्याची बाब विचारात घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
