रेलवे के नेटवर्क के विद्युतीकरण का कार्य मिशन मोड में शुरू किया गया है। अब तक, ब्रॉड गेज (बीजी) नेटवर्क का लगभग 99.2 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। शेष नेटवर्क के विद्युतीकरण का कार्य जारी है। वर्ष 2014-25 के दौरान और 2014 से पहले किए गए विद्युतीकरण का विवरण इस प्रकार है:
| अवधि | मार्ग किलोमीटर |
| 2014 से पहले (लगभग 60 वर्ष) | 21,801 |
| 2014-25 | 46,900 |
रेलवे की विद्युतीकरण में उपलब्धियां वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय हैं। जून 2025 की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे (यूआईसी) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार रेल विद्युतीकरण की स्थिति इस प्रकार है:
| देश | रेलवे विद्युतीकरण |
| ब्रिटेन | 39 प्रतिशत |
| फ्रांस | 60 प्रतिशत |
| स्पेन | 67 प्रतिशत |
| रूस | 52 प्रतिशत |
| जापान | 64 प्रतिशत |
| चीन | 82 प्रतिशत |
| स्विट्ज़रलैंड | 100 प्रतिशत |
वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान रेलवे का क्रमशः 7,188 और 2,701 रूट किलोमीटर (आरकेएम) विद्युतीकरण किया गया है। इसके अलावा, सभी नई लाइन/मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं का निर्माण विद्युतीकरण की स्वीकृति के साथ किया जा रहा है।
क्षेत्रवार विद्युतीकरण की स्थिति निम्नानुसार है:
| क्र.सं. | क्षेत्र | विद्युतीकृत (प्रतिशत में) |
| 1 | सेंट्रल रेलवे | 100 प्रतिशत |
| 2 | ईस्ट कोस्ट रेलवे | 100 प्रतिशत |
| 3 | ईस्ट सेंट्रल रेलवे | 100 प्रतिशत |
| 4 | पूर्वी रेलवे | 100 प्रतिशत |
| 5 | कोंकण रेलवे | 100 प्रतिशत |
| 6 | कोलकाता मेट्रो | 100 प्रतिशत |
| 7 | उत्तर मध्य रेलवे | 100 प्रतिशत |
| 8 | उत्तर पूर्वी रेलवे | 100 प्रतिशत |
| 9 | उत्तरी रेलवे | 100 प्रतिशत |
| 10 | दक्षिण मध्य रेलवे | 100 प्रतिशत |
| 11 | दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे | 100 प्रतिशत |
| 12 | दक्षिण पूर्वी रेलवे | 100 प्रतिशत |
| 13 | पश्चिम मध्य रेलवे | 100 प्रतिशत |
| 14 | पश्चिमी रेलवे | 100 प्रतिशत |
| 15 | उत्तर पश्चिमी रेलवे | 98 प्रतिशत |
| 16 | दक्षिणी रेलवे | 98 प्रतिशत |
| 17 | पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे | 95 प्रतिशत |
| 18 | दक्षिण पश्चिमी रेलवे | 95 प्रतिशत |
बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युतीकरण की स्थिति निम्नलिखित है:
| क्र.सं. | राज्य | विद्युतीकृत (प्रतिशत में) | क्र.सं. | राज्य | विद्युतीकृत (प्रतिशत में) | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 100 प्रतिशत | 16 | मिजोरम | 100 प्रतिशत | |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 100 प्रतिशत | 17 | नागालैंड | 100 प्रतिशत | |
| 3 | बिहार | 100 प्रतिशत | 18 | ओडिशा | 100प्रतिशत | |
| 4 | चंडीगढ़ | 100 प्रतिशत | 19 | पुदुचेरी | 100 प्रतिशत | |
| 5 | छत्तीसगढ | 100 प्रतिशत | 20 | पंजाब | 100 प्रतिशत | |
| 6 | दिल्ली | 100 प्रतिशत | 21 | तेलंगाना | 100 प्रतिशत | |
| 7 | गुजरात | 100 प्रतिशत | 22 | त्रिपुरा | 100 प्रतिशत | |
| 8 | हरयाणा | 100 प्रतिशत | 23 | उत्तर प्रदेश | 100 प्रतिशत | |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 100 प्रतिशत | 24 | उत्तराखंड | 100 प्रतिशत | |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 100 प्रतिशत | 25 | पश्चिम बंगाल | 100 प्रतिशत | |
| 11 | झारखंड | 100 प्रतिशत | 26 | राजस्थान | 99 प्रतिशत | |
| 12 | केरल | 100 प्रतिशत | 27 | तमिलनाडु | 97 प्रतिशत | |
| 13 | मध्य प्रदेश | 100प्रतिशत | 28 | कर्नाटक | 96प्रतिशत | |
| 14 | महाराष्ट्र | 100 प्रतिशत | 29 | असम | 92 प्रतिशत | |
| 15 | मेघालय | 100 प्रतिशत | 30 | गोवा | 91 प्रतिशत |
पूर्वोत्तर क्षेत्र के अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में मौजूदा बीजी नेटवर्क का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। इसके अलावा, सभी नई लाइन/मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं का निर्माण विद्युतीकरण की स्वीकृति के साथ किया जा रहा है। असम में 92 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है और शेष नेटवर्क में विद्युतीकरण का कार्य शुरू हो चुका है।
रेलवे के विद्युतीकरण की नवीनतम जानकारी भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:
विद्युतीकरण परियोजनाओं का पूरा होना वन विभाग के अधिकारियों से वन संबंधी मंजूरी, अतिक्रमण को हटाना, विभिन्न अधिकारियों से वैधानिक मंजूरी, क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियां, परियोजना क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति और जलवायु परिस्थितियों के कारण किसी विशेष परियोजना स्थल के लिए एक वर्ष में कार्य करने वाले महीनों की संख्या जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है।
सड़क परिवहन की तुलना में रेल परिवहन से कार्बन उत्सर्जन में कमी निम्न प्रकार से होती है (संदर्भ: नीति आयोग की जून 2021 की रिपोर्ट “भारत में माल ढुलाई को तेजी से सुगम बनाना”,) ।
| परिवहन का साधन | 1 टन माल के 1 किलोमीटर परिवहन में कार्बन उत्सर्जन |
| सड़क | 101 ग्राम |
| रेल | 11.5 ग्राम (लगभग 89 प्रतिशत कम) |
रेलवे लगभग पूर्ण विद्युतीकरण के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के माध्यम से सतत संचालन के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें रणनीतिक बिजली खरीद योजना के आधार पर सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय स्रोतों का संयोजन शामिल है। इन सभी पहलों से कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिलती है।
यह जानकारी केंद्रीय रेल, सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
