देश भर के ओडीओपी उत्पादों (एक जिला, एक उत्पाद), भौगोलिक संकेत (जीआई) उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प के प्रचार और बिक्री के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित पीएम एकता मॉल (यूनिटी मॉल) स्थापित करने के लिए सभी राज्यों को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रस्तावित मॉल में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को अपने ओडीओपी उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित स्थान का प्रावधान है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2023-24 (एसएएससीआई)’ के भाग- VI (यूनिटी मॉल) के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में सभी राज्यों में पीएम एकता मॉल के निर्माण के लिए 5000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। जिसके तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की सिफारिश पर, व्यय विभाग ने 27 राज्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी है।
स्वीकृत/जारी की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:
| क्र.सं. | राज्य अमेरिका | वह स्थान जहाँ पीएम एकता मॉल का निर्माण किया जा रहा है | डीओई द्वारा स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2023-24 (करोड़ में) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | विशाखापत्तनम | 172 |
| 2 | अरूणाचल प्रदेश | ईटानगर | 188 |
| 3 | असम | गुवाहाटी | 226 |
| 4 | बिहार | पटना | 212.689 |
| 5 | छत्तीसगढ | रायपुर | 200.77 |
| 6 | गोवा | चिम्बेल | 100 |
| 7 | गुजरात | सूरत | 202 |
| 8 | हरयाणा | करनाल | 155 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | धर्मशाला | 132 |
| 10 | झारखंड | रांची | 162.92 |
| 11 | कर्नाटक | मैसूर | 192.99106 |
| 12 | केरल | तिरुवनंतपुरम | 120 |
| 13 | मध्य प्रदेश | उज्जैन | 284 |
| 14 | महाराष्ट्र | नवी मुंबई | 195.136 |
| 15 | मणिपुर | इम्फाल | 149 |
| 16 | मेघालय | न्यू शिलांग | 132 |
| 17 | मिजोरम | आइजोल | 127 |
| 18 | नगालैंड | चुमुकेदिमा | 145 |
| 19 | ओडिशा | भुवनेश्वर | 187.12 |
| 20 | पंजाब | अमृतसर | 159 |
| 21 | राजस्थान | जयपुर | 202 |
| 22 | सिक्किम | गंगटोक | 106 |
| 23 | तमिलनाडु | चेन्नई | 223 |
| 24 | तेलंगाना | हैदराबाद | 202 |
| 25 | त्रिपुरा | अगरतला | 114 |
| 26 | उतार प्रदेश। | आगरा, लखनऊ और वाराणसी | 370.247 |
| 27 | उत्तराखंड | हरिद्वार | 136 |
| कुल | 4795.87306 |
व्यय विभाग द्वारा जारी एसएएससीआई दिशानिर्देशों में प्रत्येक राज्य में एक एकता मॉल की स्थापना के लिए 5000 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है, जिसे अधिमानतः राज्य की राजधानी में, ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर स्थापित किया जाना है। दिशानिर्देशों में वित्तीय-राजधानी या राज्य के एक प्रमुख पर्यटन केंद्र में यूनिटी मॉल की स्थापना पर विचार करने का भी प्रावधान है। योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। यह राज्यों को ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर प्रदान किया जाएगा। एक बड़ा राज्य होने के नाते, यूपी राज्य को आवंटित बजट के भीतर 3 एकता मॉल बनाने की छूट दी गई है। मॉल के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है या भूमि के अधिग्रहण की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।
यह जानकारी वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
