जम्मू।
कश्मीर घाटी में जहाँ पिछले कुछ वर्षों से शांति और स्थिरता का वातावरण बना हुआ है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के एक हालिया बयान ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है।
उत्तरी कश्मीर के बारामूला में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत सरकार का रुख कश्मीरियों के प्रति केवल इसलिए सख्त नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और खासकर पड़ोसी देश पाकिस्तान की वजह से यह मुद्दा जीवित है। उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका को कश्मीरियों की सुरक्षा के लिए एक “ढाल” के रूप में चित्रित किया।
इस बयान पर तुरंत तीखी प्रतिक्रियाएँ आईं:
- सहयोगी दलों की असहमति: नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनावी सहयोगी कांग्रेस (जम्मू–कश्मीर इकाई) ने इस बयान से स्पष्ट दूरी बना ली। कांग्रेस प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं है।
- विस्थापित समुदायों का विरोध: कश्मीरी हिंदू संगठनों ने इस बयान पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा बताया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
एक ऐतिहासिक पैटर्न: शिकायत की राजनीति और ‘गुड–कॉप, बैड–कॉप’ रणनीति
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बारामूला का भाषण कोई छिटपुट बयान नहीं है, बल्कि यह अब्दुल्ला परिवार की दशकों पुरानी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है:
- 1953 और प्लेबिसाइट फ्रंट: शेख अब्दुल्ला को 1953 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने भारत में विलय के प्रति निष्ठा पर उठे सवालों के कारण पदमुक्त कर जेल भेजा था। इसके बाद उन्होंने लंबे समय तक जनमत संग्रह (Plebiscite Front) की मांग की।
- 2000 का स्वायत्तता प्रस्ताव: नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 1953 से पहले की पूर्ण स्वायत्तता का प्रस्ताव पारित किया था, जिसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था।
- 2020 का अनुच्छेद 370 बयान: फारूक अब्दुल्ला ने चीन की मदद से अनुच्छेद 370 की वापसी की उम्मीद जताकर विवाद पैदा किया था।
- 1990 का पलायन: जनवरी 1990 में जब घाटी में उग्रवाद चरम पर था, फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद के घटनाक्रम में लगभग 75,000 कश्मीरी हिंदुओं को अपनी मातृभूमि छोड़कर भागना पड़ा था।
विशेषज्ञ इसे ‘Good-Cop, Bad-Cop’ रणनीति के रूप में देखते हैं, जहाँ उमर अब्दुल्ला मुख्यधारा के विकास और शांति की बात करते हैं, वहीं फारूक अब्दुल्ला पारंपरिक और अलगाववादी सोच वाले वोट बैंक को साधने वाले बयान देते हैं।
आंकड़े क्या कहते हैं? घाटी की बदलती वास्तविकता
फारूक अब्दुल्ला के “अस्तित्व मिट जाने” के दावे के विपरीत, सुरक्षा एजेंसियों और सरकार के आंकड़े एक अलग तस्वीर पेश करते हैं:
| मानक / सूचकांक | पूर्व स्थिति / ऐतिहासिक संदर्भ | वर्तमान स्थिति (हालिया आंकड़े) |
| वार्षिक आतंकी मौतें (SATP डेटा) | 452 (वर्ष 2018) | 92 (वर्ष 2025) |
| स्थानीय युवाओं की उग्रवाद में भर्ती | 125 (वर्ष 2021) | 7 (वर्ष 2024) |
| कुल पर्यटक आगमन (3-वर्षीय अवधि) | 4.76 करोड़ (2016–2018) | 7.85 करोड़ से अधिक (2023–2025) |
| घाटी में पर्यटन (वार्षिक) | अनिश्चितता व हड़ताल | ~98 लाख (वर्ष 2024) |
आतंकवादी घटनाओं में 80% से अधिक की कमी और स्थानीय भर्ती में 94% से अधिक की गिरावट यह दर्शाती है कि घाटी का युवा अब हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा की आर्थिक और शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़ रहा है।
विडंबना: क्या पाकिस्तान कभी कश्मीरी नेतृत्व का समर्थक रहा?
इस बयान की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस पाकिस्तानी नेतृत्व का संदर्भ दिया जा रहा है, उसने कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी जैसी मुख्यधारा की भारतीय कश्मीरी पार्टियों को वैध स्वीकार नहीं किया।
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और इस्लामाबाद समर्थित संगठनों ने हमेशा मुख्यधारा के कश्मीरी नेताओं को ‘भारत का सहयोगी’ मानकर खारिज किया है। ऐसे में पाकिस्तान को “रक्षक” बताना ऐतिहासिक और जमीनी वास्तविकताओं के विपरीत माना जा रहा है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1: फारूक अब्दुल्ला ने बारामूला में क्या बयान दिया?
उत्तर: उन्होंने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दे को उठाए जाने के कारण केंद्र सरकार का दबाव सीमित है और पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए एक ‘ढाल’ का काम कर रहा है।
Q2: इस बयान पर कांग्रेस का क्या रुख रहा?
उत्तर: कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाई ने खुद को इस बयान से पूरी तरह अलग करते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।
Q3: क्या जम्मू–कश्मीर में आतंकवाद में कमी आई है?
उत्तर: हाँ, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2018 की तुलना में आतंकी घटनाओं और मौतों में भारी कमी आई है तथा स्थानीय युवाओं की आतंकी गुटों में भर्ती 90% से अधिक घटी है।
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Disclaimer (अस्वीकरण):
यह लेख जनहित में उपलब्ध राजनीतिक बयानों, ऐतिहासिक संदर्भों और आधिकारिक आंकड़ों (SATP एवं गृह मंत्रालय) के विश्लेषण पर आधारित एक विचारात्मक एवं समाचार-विश्लेषण लेख है। इसका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत करना नहीं है।
