अमेरिकी सीनेट का बड़ा कदम: राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रस्ताव पेश

यह रहा अमेरिकी सीनेट के इस प्रस्ताव के संवैधानिक पहलुओं और ‘वॉर पावर्स एक्ट’ पर एक विस्तृत विश्लेषण:

युद्ध शक्तियाँ और अमेरिकी संविधान: एक संवैधानिक संघर्ष

अमेरिकी संविधान में युद्ध करने की शक्ति को लेकर एक अनूठा संतुलन (Checks and Balances) बनाया गया है, जो अक्सर राष्ट्रपति और संसद (कांग्रेस) के बीच विवाद का कारण बनता है:

संविधान क्या कहता है?

अनुच्छेद 1, धारा 8 (Article 1, Section 8): यह स्पष्ट रूप से कांग्रेस को “युद्ध की घोषणा करने” (To declare war) की शक्ति देता है।

अनुच्छेद 2, धारा 2 (Article 2, Section 2): यह राष्ट्रपति को अमेरिकी सेना के “कमांडर-इन-चीफ” (Commander-in-Chief) के रूप में नामित करता है।

विवाद का कारण: राष्ट्रपति का तर्क होता है कि देश की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करना उनका अधिकार है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बिना उनकी अनुमति के किसी भी लंबे सैन्य संघर्ष में देश को नहीं धकेला जा सकता।

वॉर पावर्स एक्ट, 1973 (War Powers Resolution)

यह कानून वियतनाम युद्ध के दौरान पारित किया गया था ताकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर लगाम लगाई जा सके। इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:

परामर्श: राष्ट्रपति को किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले, जहाँ तक संभव हो, कांग्रेस से परामर्श करना चाहिए।

रिपोर्टिंग: सेना भेजने के 48 घंटों के भीतर राष्ट्रपति को लिखित में इसकी सूचना कांग्रेस को देनी होगी।

60 दिनों की समय सीमा: यदि कांग्रेस 60 दिनों के भीतर युद्ध की घोषणा नहीं करती या सैन्य कार्रवाई को अधिकृत नहीं करती, तो राष्ट्रपति को सेना वापस बुलानी होगी (30 अतिरिक्त दिन वापसी के लिए मिलते हैं)।

वर्तमान प्रस्ताव का महत्व

सीनेट में पेश किया गया हालिया प्रस्ताव इसी 1973 के कानून का उपयोग करता है। यह विशेष रूप से वेनेजुएला के संदर्भ में लाया गया है क्योंकि:

संवैधानिक मर्यादा: सांसदों का तर्क है कि वेनेजुएला में मादुरो को पकड़ने के बाद वहां अमेरिकी सेना का बने रहना एक “युद्ध” की स्थिति है, जिसके लिए राष्ट्रपति ने संसद से अनुमति नहीं ली है।

अधिकार क्षेत्र: यह प्रस्ताव राष्ट्रपति को निर्देशित करता है कि वे 30 दिनों के भीतर वेनेजुएला से अमेरिकी सेना को हटा लें, जब तक कि कांग्रेस युद्ध की औपचारिक घोषणा न कर दे।

वीटो (Veto) की शक्ति और आगे की राह

चूँकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस प्रस्ताव को ‘असंवैधानिक’ बताया है, इसलिए प्रक्रिया कुछ इस तरह होगी:

• राष्ट्रपति का वीटो: राष्ट्रपति इस बिल पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकते हैं।

• वीटो ओवरराइड: यदि राष्ट्रपति वीटो करते हैं, तो संसद को इसे कानून बनाने के लिए दो-तिहाई (2/3) बहुमत की आवश्यकता होगी। वर्तमान राजनीतिक स्थिति में, रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत वाली सीनेट में दो-तिहाई वोट जुटाना डेमोक्रेट्स के लिए बहुत कठिन होगा।