ढाका।
बांग्लादेश की राजनीति और भारत-बांग्लादेश के कूटनीतिक संबंधों में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने के अनुरोध को ढाका की अंतरिम/वर्तमान सरकार ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है।
बांग्लादेश सरकार का कहना है कि शेख हसीना की स्वदेश वापसी एक सामान्य नागरिक या यात्री के रूप में नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच लागू प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaty) के कानूनी प्रावधानों के तहत ही संभव होगी।
पासपोर्ट आवेदन खारिज करने की पूरी कहानी
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, 9 नवंबर 2026 को शेख हसीना के लंदन स्थित कानूनी सलाहकारों ने नई दिल्ली में मौजूद बांग्लादेश उच्चायोग को औपचारिक पत्र भेजकर उनके लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया था।
वकीलों का तर्क था कि:
- शेख हसीना जन्मजात बांग्लादेश की नागरिक हैं।
- उन्हें अपने देश लौटने और अदालती प्रक्रिया का सामना करने के लिए यात्रा दस्तावेज मिलना उनका मौलिक अधिकार है।
हालांकि, बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने इस याचिका को नैतिक व कानूनी रूप से कमजोर बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया।
प्रत्यर्पण की मांग पर बांग्लादेश का कड़ा रुख
बांग्लादेशी अधिकारियों का कहना है कि गंभीर आपराधिक और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों का सामना कर रहीं शेख हसीना को पासपोर्ट देकर वापसी का रास्ता देना कानूनी रूप से उचित नहीं है।
घटनाक्रम का पूरा घटनाक्रम (Timeline)
अगस्त 2024: सत्ता परिवर्तन व भारत में शरण
अगस्त 2024
छात्र आंदोलन और देशव्यापी राजनीतिक उथल-पुथल के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और भारत में शरण ली।
नवंबर 2025: विशेष न्यायाधिकरण का फैसला
नवंबर 2025
बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में शेख हसीना को उनकी अनुपस्थिति में सजा सुनाई, जिसे उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया।
दिसंबर 2026: स्वदेश वापसी का संकल्प
2026
शेख हसीना ने दिसंबर 2026 तक स्वदेश लौटने और बांग्लादेशी अदालतों में मुकदमों का सामना करने का संकल्प दोहराया।
नवंबर 2026: पासपोर्ट अर्जी खारिज
9 नवंबर 2026
लंदन के वकीलों द्वारा नया पासपोर्ट व NID जारी करने का आवेदन बांग्लादेश सरकार ने खारिज करते हुए भारत से प्रत्यर्पण की मांग दोहराई।
भारत का कूटनीतिक रुख और आगे की राह
शेख हसीना का मुद्दा नई दिल्ली और ढाका के द्विपक्षीय संबंधों के बीच एक बेहद संवेदनशील कड़ी बना हुआ है।
- कानूनी प्रक्रिया का पालन: भारत सरकार का रुख रहा है कि बांग्लादेश द्वारा भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध पर स्थापित द्विपक्षीय संधियों और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत विचार किया जा रहा है।
- संधि की शर्तें: भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत राजनीतिक शरण, मानवाधिकार स्थिति और निष्पक्ष सुनवाई की संभावना जैसे पहलुओं पर कानूनी मूल्यांकन अनिवार्य होता है।
- द्विपक्षीय संबंधों पर असर: बांग्लादेश सरकार का मानना है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा देने के लिए आवश्यक है, जबकि भारत संतुलित कानूनी रुख अपना रहा है।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
प्रश्न 1: बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना को नया पासपोर्ट देने से मना क्यों किया?
उत्तर: बांग्लादेश सरकार के अनुसार, गंभीर आरोपों का सामना कर रहीं शेख हसीना को सामान्य यात्री पासपोर्ट देकर वापस नहीं लाया जाएगा। सरकार उन्हें प्रत्यर्पण संधि के तहत औपचारिक कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही वापस लाना चाहती है।
प्रश्न 2: शेख हसीना कब से भारत में रह रही हैं?
उत्तर: शेख हसीना अगस्त 2024 में हुए छात्र आंदोलन और राजनीतिक परिवर्तन के बाद से भारत में रह रही हैं।
प्रश्न 3: क्या भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि है?
उत्तर: हां, भारत और बांग्लादेश के बीच औपचारिक प्रत्यर्पण संधि मौजूद है। हालांकि, किसी भी व्यक्ति के प्रत्यर्पण का फैसला संधि की शर्तों, घरेलू कानूनी आधारों और निष्पक्ष सुनवाई की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
अस्वीकरण (Disclaimer)
यह लेख उपलब्ध कूटनीतिक रिपोर्टों, सरकारी बयानों और मीडिया जानकारियों पर आधारित विश्लेषणात्मक समाचार प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य केवल पाठकों को अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से सूचित रखना है।
