नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने रबी फसल सीजन 2026-27 के लिए देश भर के करोड़ों किसानों को बड़ी आर्थिक राहत दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उनके कच्चे माल की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹62,370.02 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी को अपनी मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक फैसले का मुख्य उद्देश्य किसानों को बुवाई के मुख्य समय में किफायती दरों पर रासायनिक खाद उपलब्ध कराना और कृषि उत्पादन लागत को नियंत्रित रखना है।
पिछले वर्ष की तुलना में 64% अधिक बजट
रबी सीजन 2026-27 के लिए स्वीकृत सब्सिडी राशि पिछले वर्ष के मुकाबले काफी अधिक है।
- रबी 2025-26 का आवंटन: ₹37,952.29 करोड़
- रबी 2026-27 का आवंटन: ₹62,370.02 करोड़
- कुल वृद्धि: ₹24,417.73 करोड़ (लगभग 64% की बढ़ोतरी)
यह भारी बढ़ोतरी दर्शाती है कि सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरक घटकों की बढ़ती कीमतों का सीधा बोझ देश के छोटे और सीमांत किसानों पर नहीं पड़ने देना चाहती।
31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी नई दरें
मंत्रिमंडल द्वारा तय की गई सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर 2026 से लागू होकर 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी। यह अवधि रबी फसलों की बुवाई से लेकर उनकी प्रारंभिक देखरेख के समय को पूरी तरह से कवर करती है।
इस फैसले का प्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित फसलों के उत्पादकों को मिलेगा:
- गेहूं (Wheat)
- सरसों (Mustard)
- चना (Gram)
- मटर और अन्य दलहनी फसलें
डीएपी (DAP) की ₹1,350 प्रति बोरी दर रहेगी बरकरार
रबी सीजन में गेहूं और सरसों की बुवाई के दौरान डाय–अमोनियम फॉस्फेट (DAP) की मांग सबसे अधिक होती है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सब्सिडी व्यवस्था के जरिए DAP की 50 किलोग्राम बोरी की खुदरा कीमत ₹1,350 पर स्थिर बनी रहे, जिससे किसानों के बजट पर अतिरिक्त दबाव न पड़े।
किन–किन उर्वरकों को किया गया शामिल?
यह सब्सिडी मुख्य रूप से फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर केंद्रित है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के तहत कुल 28 प्रकार के P&K उर्वरक ग्रेड्स को सहायता प्रदान की जा रही है, जिनमें प्रमुख हैं:
- डीएपी (DAP – Di-Ammonium Phosphate)
- एनपीकेएस (NPKS) मिश्रित खाद
- पोटाशिक उर्वरक (Potash-based fertilizers)
- अन्य फॉस्फेटिक ग्रेड
सब्सिडी वितरण की प्रक्रिया: किसानों तक कैसे पहुंचेगा लाभ?
सब्सिडी की यह राशि सरकार द्वारा सीधे किसानों के बैंक खातों (DBT) में जमा नहीं की जाती। इसके बजाय, तय व्यवस्था के अनुसार सरकार यह राशि उर्वरक निर्माता एवं आपूर्तिकर्ता कंपनियों को भुगतान करती है।
कंपनियां इस सब्सिडी के आधार पर उर्वरकों को रियायती (Subsidiized) दरों पर बाजार और सहकारी समितियों (लैम्प्स/पैक्स) में बेचती हैं। इससे किसान दुकानों से सीधे कम दाम पर खाद खरीद पाते हैं।
क्या है पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना?
एनबीएस (Nutrient Based Subsidy) योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2010 को की गई थी। इस योजना की मुख्य विशेषताएं:
- इसके तहत खाद में मौजूद नाइट्रोजन (N), फॉस्फेट (P), पोटाश (K) और सल्फर (S) जैसे पोषक तत्वों के प्रति किलोग्राम वजन के आधार पर सब्सिडी तय की जाती है।
- इसका उद्देश्य किसानों को संतुलित उर्वरक प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि मृदा (मिट्टी) की उर्वरता बनी रहे और पैदावार बेहतर हो।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1: रबी सीजन 2026-27 के लिए सरकार ने कितनी सब्सिडी स्वीकृत की है?
उत्तर: केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए कुल ₹62,370.02 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी मंजूर की है, जो पिछले साल से 64% अधिक है।
Q2: डीएपी (DAP) खाद की 50 किलो की बोरी किस कीमत पर उपलब्ध होगी?
उत्तर: सब्सिडी व्यवस्था के कारण DAP की 50 किग्रा बोरी की निर्धारित खुदरा कीमत ₹1,350 बनी रहेगी।
Q3: यह सब्सिडी दरें कब तक लागू रहेंगी?
उत्तर: यह स्वीकृत सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी।
Q4: क्या सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में आता है?
उत्तर: नहीं, सरकार सब्सिडी का भुगतान उर्वरक कंपनियों को करती है ताकि वे किसानों को कम कीमत पर खाद उपलब्ध करा सकें।
अस्वीकरण (Disclaimer)
यह समाचार लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। उर्वरक की उपलब्धता, स्थानीय दरों और सरकारी दिशा-निर्देशों से जुड़ी नवीनतम अपडेट के लिए अपने निकटतम कृषि विभाग कार्यालय, आधिकारिक खाद बिक्री केंद्र के पोर्टल पर संपर्क करें।
